जैसे ही टोल प्लाजा पर ग्रामीण एकत्रित हुए टोल का उदघाटन करने के लिए कोई भी कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बावल के मंत्री डा. बनवारी लाल व राजस्थान के मंत्री टीकाराम जूली को फोन द्वारा दी। काठूवास के सरपंच श्रीराम यादव, डा. संजय मेहरा मनेठी, मास्टर विजयाल ने बताया कि उपरोक्त गांव टोल प्लाज के 20 किलोमीटर के अंदर है। इन गांवों के लोगों का दैनिक कार्य, खेत कार्य व अन्य कामों के लिए बार-बार आना-जाना होता है।
खेत में ट्रैक्टर व अन्य वाहन ले जाने वाले किसानों को बार-बार टोल टैक्स अदा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब इन गांवों के लोगों ने नेशनल हाइवे के लिए अपनी जमीन दी है तो उनका टोल भी माफ होना चाहिए। उन्होंने बताया कि काठूवास टोल प्लाजा को फास्ट टैग बनाया गया है। फास्ट टैग से वाहनों का टोल टैक्स कटेगा। अगर किसी ने फास्ट टैग नहीं बनवाया तो वहां से गुजरने वाले वाहनों का दोगना टैक्स अदा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन गांवों के लोगों को अगर टैक्स देने से बचना है तो हम सभी एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है। वक्ताओं ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि इन गांवों के लोगों के वाहनों का टैक्स फ्री किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर टोल प्लाजा का शुभारंभ हुआ और इन गांवों के वाहनों का टैक्स लगाया तो ग्रामीण एकजुट होकर अनिश्चित काल के हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। काठूवास के सरपंच श्रीराम यादव ने कहा कि वे किसी भी हालत में वाहनों का टैक्स नहीं देंगे। जमीन देने के बाद भी ग्रामीण यहां से गुजरने के लिए के लिए टैक्स देंगे तो फिर जमीन देने का क्या फायदा। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी की सुबह 10 बजे काठूवास टोल-प्लाजा पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होंगे और टोल फ्री की मांग को लेकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे।
ग्रामीणों ने बताया कि जब तक स्थानीय लोगों को टोल फ्री नहीं किया जाता है। जब तक वह टोल प्लाजा को चालू नहीं होने देंगे व टोल
प्लाजा पर ही धरना प्रदर्शन शुरू
&काठूवास के ग्रामीणों से फोन पर सूचना मिली की काठूवास में नेशनल हाइवे पर लगाया गया टोल स्थानीय ग्रामीणों के लिए फ्री नहीं किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के लिए जो उचित होगा वह करवाएंगे।
टीकाराम जूली, केबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार
&काठूवास के ग्रामीणों से फोन पर सूचना मिली की काठूवास में नेशनल हाइवे पर लगाया गया टोल स्थानीय ग्रामीणों के लिए फ्री नहीं किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के लिए जो उचित होगा वह करवाएंगे।
टीकाराम जूली, केबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार
&हाईवे बनाने के लिए यहां के लोगों ने अपनी जमीन दी है। इसलिए स्थानीय लोगों का टोल फ्री होना चाहिए। यदि एनएचआई हमारे मांग नहीं मानता है तो टोल फ्री करवाने को लेकर मुख्यमंत्री व राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे।
पंकज यादव, एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट ।
