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अम्बेडकर नगर

घूसखोरी की खबर के प्रकाशन पर बिजली विभाग के जेई पर गिरी गाज, निलंबन के साथ ही जिला कार्यालय से हुआ सम्बद्ध

घूसखोरी की खबर के प्रकाशन पर बिजली विभाग के जेई पर गिरी गाज, निलंबन के साथ ही जिला कार्यालय से हुआ सम्बद्ध

अम्बेडकर नगरApr 27, 2018 / 04:00 pm

Ruchi Sharma

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अम्बेडकर नगर. ग्रामीणों से गांव में बिजली सप्लाई के लिए पोल और तार स्थापित करने के लिए अवैध धन उगाही करने के मामले में बिनली विभाग के जेई द्वरा फोन पर घूस मांगने का ऑडियो वायरल होने और इसकी खबर पत्रिका में प्रमुखता से प्रकाशित किये जाने के बाद अब घूस मांगने वाले जेई पर शासन की गाज गिरी है। जेई को जिलाधिकारी के निर्देश पर निलंबित करने के साथ ही बिजली विभाग के जिला कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है।
मामला जिले के टांडा विद्युत सब स्टेशन से जुड़ा हुआ है। यहां तैनात अवर अभियंता राम जन्म वर्मा क्षेत्र के गांव आसोपुर के एक पुरवे में बिजली सप्लाई के लिए लगने वाले खंभे और तार को स्थापित करने के लिए रुपयों की मांग की थी। एक उपभोक्ता द्वारा फोन पर जेई से बातचीत करते हुए रिकार्ड कर लिया था, जिसमें उपभोक्ता जेई से यह कह रहा है कि गांव में 12 खंभे लगाने के लिए आपने जो पांच सौ रुपये प्रति खंभे पैसे की मांग की थी, वह ग्रामीणों नर इकट्ठा कर लिया है। इस पर जेई ने बताया कि वह गांव के पास ही क्रासिंग के पास मौजूद है। यह पैसा वहीं पहुंचा दिया जाए।
खबर का संज्ञान मुख्मयंत्री कार्यालय ने लिया-

बीते शाम को लगभग 6 बजे मुख्यमंत्री के मीडिया कार्यालय से फोन पर जिलाधिकारी को उस समय सूचना दी गई, जब वीडियो कांफ्रेंसिक चल रही थी और बताया गया कि टांडा क्षेत्र के आसोपुर डड़वा गांव में बिजली का खंभा लगाने के लिए पांच सौ रुपये प्रति खंभे की मांग नवनीत चौरसिया से की गई है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने जेई राम जन्म वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश देते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दे दिया।
अधीक्षण अभियंता ने की कार्रवाई

जिलाधिकारी के निर्देश पर अधीक्षण अभियंता ने जे ई को तत्काल निलंबित करते हुए उन्हें अकबर पुर सब स्टेशन से सम्बद्ध करने का कार्यालय ज्ञाप जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अवर अभियंता रामजन्म वर्मा द्वारा ग्राम आसोपुर डड़वा में खंब्जे के लिए पैसों की मांग ग्रामीणों से किये जाने का ऑडियो वायरल होने और इसका प्रसारण होने की जानकारी मुख्यमंत्री के मीडिया कार्यालय से होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस निलंबन के बाद से बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की लोग उम्मीद कर रहे हैं।

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