यहां एनएच समेत अन्य सड़कों पर 7 ब्लैक स्पॉट, लोगों की जान बचाने किया गया ये काम

Black spots: केन्द्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह (Renuka Singh) की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में संसद सड़क सुरक्षा समिति (Road safety committee) की हुई बैठक

By: rampravesh vishwakarma

Published: 04 Mar 2021, 11:25 PM IST

अंबिकापुर. सरगुजा सांसद एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय की केन्द्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में संसद सड़क सुरक्षा समिति (Road safety committee) की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिले में सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों तथा सड़क दुर्घटनों के आंकड़ों की निगरानी 4-ई के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।


केन्द्रीय राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट (Black spots) पर आवश्यक सुधार, सड़कों पर यातायात (Traffic) संकेत, चेतावनी बोर्ड तथा पुराने वाहनों की सतत निगरानी करने ठोस प्रयास करें।

उन्होंने कहा कि युवाओं को बिना लाइसेंस, अधिक स्पीड पर वाहन न चलाने तथा नशे की हालत में वाहन न चलाने के संबंध में जन जागरूकता व्यापक रूप से चलाएं।

उन्होंने अम्बिकापुर से शिवनगर तथा अम्बिकापुर से सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) नवनिर्माण में प्रगति लाने के संबंध में कहा कि अधिक से अधिक मशीनरी लगाएं तथा दुर्घटना से बचने के लिए रेडियम संकेतक लगवाएं। इसके साथ ही जहां खुदाई होती है वहां डायर्वसन सड़क को बेहतर आवागमन के लिए सुगम बनाएं।

बैठक में बताया गया कि जिले के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों पर 7 स्थानों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित किए गए हैं जहां पर साइनिंग बोर्ड एवं रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं।

बैठक में कलक्टर संजीव कुमार झा, पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा, जिला पंचायत के सीईओ विनय कुमार लंगेह सहित परिवहन एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।


ओवरलोड वाहनों से 14 लाख से अधिक समन शुल्क वसूला
पुलिस एवं परिवहन द्वारा हेलमेट (Helmet) एवं अन्य ट्रैफिक नियमों के पालन की कार्यवाही तथा खतरनाक तरीके से वाहन चालन हेतु जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक 8 प्रकरणों में लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की गई है।

इसी प्रकार प्रदूषण की रोकथाम हेतु बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र चलने वाले 211 वाहनों से 3 लाख 23 हजार वसूली की गई है। 108 ओवरलोड वाहनों पर 14 लाख 86 हजार रूपए शमन शुल्क वसूल गया है। जागरूकता अभियान के तहत 4-ई अर्थात् शिक्षा, प्रवर्तन, आपातकालीन देख-भाल और इंजीनियरिंग का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

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