उन्होंने कहा कि महागठबंधन (Major alliance) में हर दिन प्रधानमंत्री का दावेदार बदल रहा था, इसका भी खामियाजा हमे भुगतना पड़ा। नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) व उनके कुछ लोगों द्वारा बेहतर ढंग से चुनाव का संचालन किया, इसमें हम सभी पिछड़ गए। मैंने मिली-जुली सरकार की कल्पना की थी।
अंबिकापुर के होटल मयूरा में सोमवार को स्वास्थ्य व जिला पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पिछले ६ माह के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है जबकि इस दौरान आचार संहिता भी लागू थी।
प्रदेश सरकार द्वारा अब तक हजारों किसानों का ऋण माफी किया जा चुका है। इसके साथ ही पूर देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद छत्तीसगढ़ में की जा रही है। सरकार ने अब तक 3000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अल्पकालीन कृषि ऋण पूर्णत: माफ किया गया है।
19 लाख से अधिक किसानों का 11 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा चुका है। बकाया सिंचाई कर माफ किया गया। पूरे प्रदेश में नरवा, गरूवा, घुरवा व बाड़ी योजना का बेहतर ढंग से पालन किया जा रहा है। प्रति गरीब परिवार को 35 किलो चावल दिया जाएगा। इसके साथ ही 5 से अधिक सदस्य परिवार मे होने पर प्रति व्यक्ति 7 किलो चावल देने की घोषणा की गई है।
इसके साथ ही प्रति सदस्य संख्या बढऩे पर चावल की मात्रा बढ़ जाएगी। गरीब परिवार के आयकर दाता को भी चावल देने की योजना है। छोटे भूखंडों के खरीद-बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। कन्यादान की राशि बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दी गई।
400 यूनिट तक का बिजली बिल माफ कर दिया गया है लेकिन इसे गलत प्रचारित कर बिजली बिल हाफ -बिजली साफ कहा जा रहा है। इस दौरान बालकृष्ण पाठक, शफी अहमद, जेपी श्रीवास्तव, महापौर डॉ. अजय तिर्की, हेमंत सिन्हा, मो. इस्लाम सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे।
सबके विचार पर तैयार की गई है योजना
नरवा, गुरूवा, घुरवा व बाड़ी योजना के लागू होने से घोषणा पत्र (Manifesto) में किए गए वायदों को सरकार भूलती जा रही है और पूरा तंत्र इस योजना में लग गया है। इस पर उन्होंने कहा कि घोषणा-पत्र तैयार करने के दौरान सभी ने मवेशियों की वजह से होने वाली परेशानियों को बताया था। इसे ध्यान में रखते हुए नरवा, गुरूवा, घुरवा व बाड़ी योजना नाम देकर लागू किया गया है।
जीएसडी के आधार पर मिलता है ऋण
कोई भी राज्य सरकार कंगाल नहीं होती है। लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। किसी भी बजट का 3 प्रतिशत जीएसडी कम होता है तो उसे 25 प्रतिशत ऋण लेने का अधिकार होता है। पिछली सरकार ने हमेशा जीएसडी 2.99 प्रतिशत कम दिखाया है। सीएजी की रिपोर्ट में उल्लेखित है कि पूर्व में राज्य सरकार बजट की राशि खर्च भी नहीं कर पाई थी।
जीएसटी (GST) से 16 हजार करोड़ वसूलने का है लक्ष्य
पिछली राज्य सरकार को जीएसटी से 10 हजार करोड़ रुपए की आय हुई थी। इस बार कांग्रेस की सरकार का इस बार जीएसटी के माध्यम से 16 हजार करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार से विभिन्न मद में ४२ प्रतिशत बजट दिया जाता है। जब पेट्रोल, डीजल, शराब व कोयला बिकना बंद हो जाए, तब राज्य सरकार के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न होता है।
वर्षों से चली रही है स्वास्थ्य का अधिकार
आयुष्मान योजना व यूनविर्सल हेल्थ योजना के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह योजना कांग्रेस (Congress) की देन है। वर्ष 2014 में कांग्रेस ने इसे अपने घोषणा पत्र (Manifesto) में रखा था लेकिन इसे हम समझा नहीं पाए या फिर खुद समझ नहीं पाए।
आयुष्मान योजना (Ayushman yojna) सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को मिलता है। जबकि यूनविर्सल हेल्थ (Universal health scheme) का लाभ सभी को मिलेगा। आयुष्मान का लाभ महज 14 प्रतिशत लोग तक पहुंच पाता है।
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