खूबचंद बघेल व आयुष्मान से कोविड के इलाज के लिए सरकार ने जारी किए 2-3 आदेश, मरीजों में भ्रम की स्थिति

अंबिकापुर. भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में आयुष्मान भारत कार्ड (Ayushman card) और डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से कोरोना मरीजों (Covid patients) के नि:शुल्क उपचार सुविधा के राज्य सरकार के दावे को जनता के साथ भ्रामक व खोखला करार दिया है।

उन्होंने कहा है कि इस व्यवस्था को लेकर 2-3 आदेश जारी कर दिए गए हैं जिससे भ्रम पूर्ण स्थिति है, इसी का फायदा निजी अस्पताल (Private hospital) संचालक उठा रहे हैं।

भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी ने कहा कि सबसे पहले सरगुजा कलेक्टर द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड और डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से कोरोना के मरीजों के निशुल्क उपचार की व्यवस्था करने घोषणा की गई थी।

इसी का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीते 9 अप्रैल को यह ऐलान किया था कि कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज के सरगुजा मॉडल को समूचे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लागू किया जाएगा।

लेकिन 11 अप्रैल को राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया, जिसमें निजी अस्पतालों के लिए कोरोना संक्रमित मरीजों को उपलब्ध कराए जाने वाले सुविधा के एवज में दर निर्धारित कर दिए गए। आदेश में यह भी उल्लेखित कर दिया गया कि उक्त राशि का वहन मरीजों द्वारा खुद किया जाएगा।

20 फीसदी आरक्षित बेड किसके लिए
अखिलेश सोनी ने कहा कि 12 अप्रैल को राज्य सरकार की ओर से एक और आदेश जारी किया गया जिसमें आयुष्मान कार्ड और डॉ. खूबचंद बघेल योजना के तहत निजी अस्पतालों में भी मरीजों के लिए 20 फीसदी बेड आरक्षित करने का उल्लेख किया गया था, यह 20 फीसदी लोग कौन हैं जबकि राज्य के सभी नागरिक इस योजना के पात्र है। इसे लेकर भी राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

भ्रमपूर्ण स्थिति का लाभ निजी अस्पतालों को
अखिलेश सोनी ने कहा कि राज्य सरकार के इन्हीं भ्रम पूर्ण स्थिति का लाभ निजी अस्पतालों को मिल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना मरीजों की जांच और उपचार को लेकर पारदर्शी व्यवस्था नहीं है।

राज्य सरकार (Chhattisgarh Government) को जल्द इस संदर्भ में स्पष्ट आदेश जारी कर राज्य के सभी नागरिकों के आयुष्मान भारत कार्ड से नि:शुल्क इलाज की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। ताकि कोविड महामारी से निजात पाने में राज्य की जनता को राहत मिल सके।