8th Pay Commission में सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे ये 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी

राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता के 8th Pay Commission के सवाल पर सरकार ने साफ की स्थिति।

8th Pay Commission के कामकाज को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने आयोग के गठन से पहले प्रमुख स्टेकहोल्डर्स की राय लेना शुरू कर दिया है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार को कर्मचारी संगठनों की यूनियन National Council of Joint Consultative Machinery (NC-JCM) से वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) तय करने को लेकर सुझाव मिले हैं। जानकारों की मानें तो 8वें वेतन आयोग से सबसे ज्यादा फायदा ग्रुप सी के कर्मचारियों को होगा, जिनकी केंद्रीय कर्मचारियों में तादाद 90 फीसदी के आसपास है। मौजूदा समय में रक्षा व दूसरे विभागों को मिलाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 50 लाख के आसपास बैठती है।

राज्यसभा सांसद ने किया था 8वें वेतन आयोग पर सवाल

राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता के सवाल पर सरकार ने यह साफ किया कि वेतन आयोग को लेकर आए सुझावों को फिलहाल पेंडिंग रखा गया है और सभी जरूरी पक्षों से इनपुट लिए जा रहे हैं। इस बारे में डिफेंस मिनस्ट्री, होम मिनस्ट्री, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और राज्य सरकारों से भी राय मांगी गई है।

NC-JCM केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े वर्ग का प्रतिनिधि

बता दें कि NC-JCM केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों पर कर्मचारियों की बात सरकार तक पहुंचाता है। उन्होंने 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले आयोग के दायरे, समयसीमा और पेंशनभोगियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत सुझाव दिए हैं।

8वें वेतन आयोग पर कामकाज में तेजी आई

संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री आरके निगम के मुताबिक केंद्र सरकार के जवाब से यह साफ लग रहा है कि 8वें वेतन आयोग पर कामकाज में तेजी आई है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि सभी प्रमुख स्टेकहोल्डर्स को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, ताकि कोई भी वर्ग अपने आपको अलग न समझे। वित्त मंत्रालय के इस जवाब के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद बंधी है कि आने वाले महीनों में सरकार वेतन आयोग के सदस्यों और ToR की घोषणा कर सकती है, जिससे सैलरी में इंक्रीमेंट जल्द लगेगा।