डूब प्रभावितों को जबरदस्ती न हटाए सरकार: सांसद भगवंत मान

सरदार सरोवर बांध से प्रभावितों को जबरदस्ती हटाना गलत है। सही मुआवजा दिया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती।

इंदौर. सरदार सरोवर बांध से प्रभावितों को जबरदस्ती हटाना गलत है। सही मुआवजा दिया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। प्रभावितों का गुस्सा जो विरोध बनकर सामने आया है, इसे सरकार हल कर सकती थी। सरकार यदि किसानों से, प्रभावितों से बात करती, उनकी मांगें सुनती, दर्द को समझती तो प्रभावित भी उनकी बात को सुनते और वहां से हटने को खुद तैयार हो जाते।

उन्हें हटाने के लिए कोई डंडे, लाठी, गोली की जरूरत नहीं पड़ती। यह कहना है आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का। मान डूब प्रभावितों से मिलने और विरोध में अनशन कर रहे किसानों के समर्थन के लिए मंगलवार को इंदौर आए थे। वे यहां से बड़वानी और धार पहुंचे, जहां उन्होंने डूब प्रभावितों से चर्चा की। इसके पहले मान ने आरोप लगाया कि गुजरात में राजनीतिक फायदा लेने के लिए भाजपा सरकार मप्र की जमीनों को डुबोने की कोशिश कर रही है।

सरदार सरोवर बांध पर 10 को होगी सुनवाई

डूब में आ रहे 193 गांव के लोगों के मुआवजे और पुनर्वास को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस विवेक रूसिया की कोर्ट में नर्मदा बचाव आंदोलन संस्था की ओर से सीनियर एडवोकेट आनंद मोहन माथुर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई है। इस याचिका पर सुनवाई तक हाईकोर्ट में सुनवाई रोकी जाना चाहिए, इस पर कोर्ट ने 10 को सुनवाई के आदेश दिए हैं।