केन्द्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्वीकृत की गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के पास अब केवल 13 दिन का समय बचा है।
Smart City Mission: स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्वीकृत की गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के पास अब केवल 13 दिन का समय बचा है। इन्हें पूरा करने की डेडलाइन 31 मार्च है। नए वित्तीय वर्ष में किसी लंबित योजना के लिए केन्द्र सरकार की ओर से राशि नहीं दी जाएगी। इसके बाद शेष कार्य राज्य सरकारों को खुद के वित्तीय संसाधनों से पूरा करना होगा।
केन्द्र सरकार की ओर से इस मिशन को पूरा करने की अवधि दो बार बढ़ाई जा चुकी है। राजस्थान में जयपुर, कोटा और अजमेर में 13 परियोजनाएं अभी अधूरी हैं। जबकि उदयपुर की सभी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। देश के 100 स्मार्ट शहरों में राजस्थान के चार शहर जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार मॉनिटरिंग नहीं करने और अफसरों के ध्यान नहीं देने के कारण परियोजनाएं अधूरी हैं।
इस मिशन के तहत निर्माण कार्यों के अलावा एकीकृत कमांड, नियंत्रण केंद्र, सीसीटीवी निगरानी कैमरे, आपातकालीन कॉल बॉक्स, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, स्मार्ट सड़कें, साइकिल ट्रैक, क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, ई-स्वास्थ्य केंद्र एवं क्लीनिक शामिल हैं।
देश में 100 स्मार्ट सिटी में 8063 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी, इनकी लागत 164545 करोड़ है। इनमें से 150306 करोड़ लागत की 7504 परियोजनाएं पूरी हो गई और 14239 करोड़ की 559 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल शहर 47538 करोड़ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता का दावा कर पाए हैं, इनमें 45772 करोड़ रुपए का उपयोग हुआ है। सभी स्मार्ट सिटी के लिए केन्द्र सरकार का हिस्सा 48000 करोड़ रुपए है।
579 राजस्थान में परियोजनाएं 4 शहरों में स्वीकृत हुईं
8640 करोड़ लागत है सभी परियोजनाओं की
566 परियोजनाएं पूरी, इन पर 8368 करोड़ खर्च
13 परियोजनाएं अधूरी, इनमें पर 272 करोड़ खर्च होंगे
05 परियोजनाएं अजमेर में प्रगति पर, 58 करोड़ खर्च होंगे
03 परियोजनाएं कोटा में प्रगति पर, 38 करोड़ खर्च होंगे
05 परियोजनाएं जयपुर में प्रगति पर, 177 करोड़ खर्च होंगे