आज के दौर में हर कोई ईजी पेमेंट की सुविधा को प्रिफर करने लगा है। वहीं दूसरी ओर से सरकार भी डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने में लगी है। इसी दिशा में एक ओर खास कदम उठाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बाइल वॉलेट फम्र्स जैसे पेटीएम, फोनपे, और ऐमजॉन पे को सरकार ही ओर से हाल ही में राहत दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर्स को एक बार फिर बिना नो योर कस्टमर यानी केवाईसी वाले अकाउंट्स को सर्विसेज देने की परमिशन मिल गई है। ऐसे अकाउंट्स को पहले लिमिटेड सर्विसेज ही मिलती थीं और कैंसिलेशन का सामना करना पड़ा था। कस्टमर्स को नया ऑप्शन मिनिमम केवाईसी अकाउंट्स का मिलेगा, जो हाल ही में लाए गए सेंट्रल बैंक के लो केवाईसी पीपीआई अकाउंट्स जैसा है। आपको बता दें कि रेग्युलेटर्स की ओर से करीब 200 मिलियन मोबाइल वॉलेट यूजर्स के अकाउंट कैंसल किए जाने थे, जिन्हें अब राहत मिल सकती है। यूजर्स के लिए नॉन-केवाईसी अकाउंट्स को फुल केवाईसी में अपग्रेड करने की लास्ट डेट 29 फरवरी रखी गई थी और इसके बाद अकाउंट्स को बंद कर दिया जाता। इसमें कई ऐसे अकाउंट्स भी शामिल थे, जिनका ऑथेंटिकेशन आधार कार्ड की मदद से किया गया था और इसे सुप्रीम कोर्ट के 2018 में दिए गए आदेश के बाद अवैध माना गया था। आपको बता दें ति सेंट्रल बैंक ने हाल ही में नया केवाईसी सिस्टम कस्टमर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया था। बाद में आधार वेरिफिकेशन की अनिवार्यता को बैंकों के लिए हटा दिया गया था। अब कस्टमर्स के पास केवाईसी करवाने के वैकल्पिक तरीके भी दिए गए हैं। साथ ही फुल केवाईसी न करवाने पर उनके ई.वॉलेट अकाउंट को कैंसल नहीं किया जाएगा। दरअसल भारत में ई.वॉलेट की सुविधा देने वाली तमाम कंपनियां हैं। भारत में नोटबंदी के बाद से ई.वॉलेट का इस्तेमाल काफी बढ़ गया था। बढ़ती अकाउंट संख्या के चलते आरबीआई लोगों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने चाहता था, लिहाजा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं।