राजस्थान में 24 घंटे पूर्ण बंद रहेंगे निजी अस्पताल, आरजीएचएस सेवाएं तत्काल स्थगित, जानें मामला

Rajasthan News: निविक अस्पताल के निदेशक डॉ. सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेशभर के निजी चिकित्सकों ने 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है।

Rajasthan News : जयपुर। निविक अस्पताल के निदेशक डॉ. सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेशभर के निजी चिकित्सकों ने 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) राजस्थान के आह्वान पर 14 अप्रेल सुबह 8 से 15 अप्रेल सुबह 8 बजे तक राज्य की सभी निजी चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी।

आईएमए राजस्थान के जोनल सचिव डॉ. अनुराग शर्मा ने बताया कि इस कार्रवाई से चिकित्सकों में गहरा रोष है। उनका कहना है कि संबंधित मामले की जांच के लिए गठित मेडिकल बोर्ड ने किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय लापरवाही नहीं पाई, इसके बावजूद आरजीएचएस से जुड़ी कथित अनियमितताओं के आधार पर गिरफ्तारी की गई, जो अनुचित है। सरकारी चिकित्सक पूर्ण हड़ताल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वे विरोध प्रदर्शन कर अपना समर्थन जताएंगे ।

आरजीएचएस सेवाएं तत्काल स्थगित

आईएमए ने आरजीएचएस योजना में व्याप्त समस्याओं भुगतान में देरी, पेनल्टी और जटिल प्रक्रियाओं के विरोध में निजी अस्पतालों की ओर से आरजीएचएस सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का भी निर्णय लिया है ।

इमरजेंसी सेवाएं भी स्थगित

आईएमए के अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा और सचिव डॉ. एन.के. अग्रवाल ने संयुक्त बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई से चिकित्सा पेशे की गरिमा प्रभावित होती है और डॉक्टरों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर असर पड़ता है । आपात बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हड़ताल के दौरान निजी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल सेवाएं सहित सभी संबंधित सुविधाएं बंद रहेंगी। यहां तक कि इमरजेंसी सेवाएं भी स्थगित रखने का फैसला लिया गया है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

प्राईवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉ. विजय कपूर ने कहा कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए, बिना सुनवाई का मौका दिए, एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह हुई इस गिरफ्तारी से प्रदेश के समस्त चिकित्सक आहत और आक्रोशित हैं।

सरकारी चिकित्सक करेंगे विरोध प्रदर्शन

संगठन ने सरकार से डॉ. बंसल की तत्काल रिहाई, लंबित भुगतानों के निस्तारण और चिकित्सकों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं के समाधान की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो आगे और कड़े कदम उठाए जाएंगे।