Sainik School : राजस्थान में खुला प्रदेश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल। यह बालिका सैनिक स्कूल बीकानेर के जयमलसर गांव में स्थापित किया गया है। यह स्कूल भारत-पाकिस्तान सीमा से लगभग 150 किमी दूर स्थित है। स्कूल पूरी तरह से आवासीय होगा। यह चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल की तर्ज पर संचालित किया जाएगा।
बालिका सैनिक स्कूल में सेवानिवृत्त सैन्य अफसरों को प्रधानाचार्य और हॉस्टल वार्डन के रूप में नियुक्त किया जाएगा। राजस्थान राज्य सेवा से अन्य शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ लिए जाएंगे। इस बालिका सैनिक स्कूल में विज्ञान संकाय के सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस स्कूल की परीक्षाएं आयोजित करेगा।
कक्षा 6 और 9 में प्रत्येक में 80 छात्राओं को प्रवेश मिलेगा, जिसके लिए जनवरी 2026 से आवेदन शुरू होंगे। प्रवेश परीक्षा अप्रैल 2026 में होगी। परिणाम मई 2026 में घोषित होंगे। पहला शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई 2026 से किया जाएगा।
बीकानेर के जयमलसर गांव में देश के पहले बालिका सैनिक स्कूल की की स्थापना के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग को कोलकाता के भामाशाह पूनम चंद राठी ने ₹108 करोड़ की संपत्ति (भूमि और भवन) दान की। अपने माता-पिता, स्व. रामीदेवी और रामनारायण राठी की स्मृति में पूनम चंद राठी ने इस स्कूल के लिए भूमि और भवन दान किया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुसार राजस्थान के सभी संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें कोटा, जैसलमेर, अजमेर, भरतपुर, अलवर, जयपुर और उदयपुर शामिल है। श्रीगंगानगर में एक सामान्य सैनिक स्कूल (छात्रों के लिए) भी बनाया जाएगा।
1- सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़
इस सैनिक स्कूल की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। यह राजस्थान का सबसे पुराना सैनिक स्कूल है। यह देश के पहले पांच सैनिक स्कूलों में से एक है।
2- सैनिक स्कूल, झुंझुनूं
चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के मॉडल पर संचालित झुंझुनूं सैनिक स्कूल 2018 में शुरू हुआ था।
3- सैनिक स्कूल, अलवर
यह स्कूल 2021 में मंजूरी प्राप्त करके स्थापित किया गया। अलवर जिले के मालाखेड़ा तहसील के हल्दीना गांव में इसके लिए भूमि आवंटित की गई है।
1- जयपुर
श्री भवानी निकेतन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट।
2- जोधपुर
श्री हनवंत सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, चोपासनी
3- सीकर
भारतीय पब्लिक स्कूल, सीकर
4- हनुमानगढ़
गुड डे डिफेंस स्कूल, हनुमानगढ़
(रक्षा मंत्रालय द्वारा 2023 में 23 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी थी।)