आरक्षण विरोधियों को चंद्रशेखर आजाद की चुनौती, ‘बात नहीं सुनते तो अपनी पार्टी बनाकर संसद पहुंचो’

Chandrashekhar Azad on Reservation: दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और उसमें बदलाव की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इस विवाद के बीच नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आरक्षण विरोधी आंदोलन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने आंदोलनकारियों से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उनकी राजनीतिक मांगों को कोई दल नहीं उठा रहा है तो वे अपना राजनीतिक दल बनाकर संसद में अपने प्रतिनिधि भेजें और कानून बनाने की दिशा में काम करें।

चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि आरक्षण के खिलाफ चलाया जा रहा मौजूदा आंदोलन स्वतःस्फूर्त नहीं, बल्कि सरकार की ओर से करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन से जुड़े लोग जातीय जनगणना और आर्थिक आंकड़े सामने आने से डर रहे हैं। उनके मुताबिक, देश की बड़ी आबादी सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के सवाल को लेकर अब पहले से ज्यादा जागरूक है।

'आरक्षण में सुधार' के नाम पर खत्म करने की कोशिश का आरोप

चंद्रशेखर आजाद ने 22 अगस्त की रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी आरक्षण को लेकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से संविधान में दिए गए आरक्षण के प्रावधानों के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है और अब इसी बहस को 'आरक्षण में सुधार' जैसे शब्दों के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने साफ कहा कि आरक्षण किसी को दी गई खैरात नहीं है। यह उन समुदायों के प्रतिनिधित्व का संवैधानिक माध्यम है, जिन्होंने लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव और वंचना का सामना किया है। चंद्रशेखर ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को भी चेतावनी देते हुए कहा कि आरक्षण व्यवस्था के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी।

'आरक्षण पर बहस करनी है तो आंकड़ों के साथ आएं'

नगीना सांसद ने आरक्षण का विरोध करने वालों को खुली बहस की चुनौती भी दी। उनका कहना है कि अगर किसी के पास आरक्षण के खिलाफ ठोस तर्क और तथ्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक बहस में सामने आना चाहिए। उन्होंने बहस को संविधान, आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर रखने की बात कही। चंद्रशेखर के इस रुख के बाद आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक टकराव और तेज होने के संकेत हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जंतर-मंतर के आंदोलन को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने इसे आरक्षण खत्म करने की साजिश बताते हुए कहा था कि इसका असर पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग पर पड़ सकता है।

जंतर-मंतर के आंदोलन से यूपी तक पहुंची सियासी गर्मी

दरअसल, 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और सुधार की मांग को लेकर जुटे थे। आंदोलन से जुड़े आयोजकों में शामिल हर्ष दुबे ने बाद में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा तेजी से चर्चा में आ गया। अब चंद्रशेखर आजाद के ताजा बयान ने इस बहस को नया राजनीतिक आयाम दे दिया है। एक तरफ आंदोलनकारी मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और बदलाव की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल और सामाजिक न्याय से जुड़े नेता इसे आरक्षण की बुनियादी व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में जातीय जनगणना, सामाजिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की सीमा जैसे मुद्दों पर सियासी बहस और तेज होने की संभावना है।