CJP प्रोटेस्ट: गृह सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मुलाकात, बैठक में IB चीफ भी मौजूद

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थकों ने सोमवार को नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद भवन तक मार्च किया। इसी बीच सुरक्षा की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह सचिव, सूचना एवं संचार ब्यूरो (IB) प्रमुख और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के बीच एक बैठक हुई। कर्तव्य भवन में हुई इस बैठक में संसद परिसर, जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों के साथ-साथ CJP के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा की गई।

सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के लिए बैठक

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक को रोकने के लिए आला अधिकारियों ने लुटियंस दिल्ली में हालात का जायजा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों, सड़कों पर जमा हो रही भीड़ और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस व अर्धसैनिक बलों की तैनाती की समीक्षा की गई। वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।

जंतर-मंतर खाली कराने की कोशिश

इस बीच, दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के पास सड़कों से प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही है। इलाके में धारा 163 लागू होने के कारण पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर बढ़ने से रोका और भीड़ को पीछे धकेला। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद कनॉट प्लेस और लुटियंस ज़ोन में स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ गई है, हालांकि आस-पास की सड़कों पर अभी भी भीड़ है। बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन के कारण सेंट्रल दिल्ली, ITO और आस-पास के इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे आने-जाने वालों को परेशानी हुई।

CJP प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की

इस गहमागहमी के बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने CJP के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बैठक में छात्रों से जुड़े अहम मुद्दों, परीक्षा में पारदर्शिता और इन मामलों पर संसद में चर्चा किए जाने की मांग पर बात हुई।

क्या है CJP की मांग?

गौरतलब है कि CJP कई दिनों से विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इन विरोध प्रदर्शनों में NEET-UG परीक्षा में पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर पारदर्शी जांच और जवाबदेही की मांग की गई है। इसके अलावा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। साथ ही सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में होने वाली देरी को रोकने, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के कामकाज में सुधार लागू करने की मांग भी है।