PM Awas Yojana: बड़ी खुशखबरी, केंद्रीय मंत्री ने दी बड़ी जानकारी… 15.18 परिवारों को जल्द मिलेगा पीएम आवास

PM Awas Yojana Update News: केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी साथ थे।

PM Awas Yojana Update: प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई,

जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। सीएम ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 लाख पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा भी रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी साथ थे।

6.99 लाख परिवार स्थायी प्रतीक्षा सूची में

बैठक में सीए ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 15.18 लाख परिवारों को अभी तक आवास की स्वीकृति नहीं मिली है। इसमें 6.99 लाख परिवार योजना के स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं और 8.19 लाख परिवार आवास प्लस में शामिल हैं।

नक्सल हिंसा में प्रभावित परिवारों को मिले आवास

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और प्रभावित परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना-2011 एवं आवास प्लस 2018 की सूची में अनेक पात्र परिवारों का नाम शामिल नहीं हो सका है। उन्होंने 10,500 नए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों को आवास निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की।

इन मांगों को भी प्रमुखता से रखा

• नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी का हवाला देकर मनरेगा योजना के तहत आधार आधारित भुगतान प्रणाली में 31 मार्च, 2025 तक छूट देने की मांग रखी।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूटे हुए आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करें और पुरानी सड़कों का उन्नयन हो।
• प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत 426 छूटे हुए पुलों का निर्माण हो।
• छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, और रागी जैसी मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ाने केंद्र सरकार अधिक सहयोग करें।
• किसानों के लिए उन्नत तकनीक और बीजों की उपलब्धता हो।