चुनाव के 7 माह बाद भी 15 प्रतिशत कर्मचारियों को मानदेय नहीं! वाट्सऐप पर की शिकायत तो बदल दी गई ग्रुप सेेटिंग

CG News: नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2025 को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। हाल ही में चुनाव प्रशिक्षण में अव्यवस्था को लेकर खबर सामने आई थी। वहीं चुुनाव व्यवस्था को लेकर एक और मामला सामने आया है। गत मई-जून में हुए लोकसभा और नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों को मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है।

CG News: अब तक नहीं मिला मानदेय राशि

जानकारी के अनुसार, 15 से 20 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें चुनाव में मिलने वाला मानदेय अब तक नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव को जहां सात माह तो विधानसभा उपचुनाव को लगभग तीन माह हो गए हैं। कर्मचारियों की माने तो वे कई बार इसके लिए कलेक्टर कार्यालय में संपर्क भी कर चुके हैं, लेकिन उनके मानदेय को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है।

इसकी शिकायत जब सार्वजनिक तौर पर वॉट्सऐप ग्रुप में की गई तो ग्रुप को भी प्राइवेट कर दिया गया, लेकिन नगर निकाय चुनाव के दो दिन पहले फिर ग्रुप को सभी के लिए खोल दिया गया है। लोकसभा में जहां 10 हजार से ज्यादा और विधानसभा उपचुुनाव में लगभग 2 हजार के आसपास कर्मचारियों ने चुनाव में योगदान दिया था।

भुगतान पहले करने की मांग

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष रामचंद्र तांडी ने बताया कि संघ की ओर से हमने मांग रखी थी कि चुनाव कार्य में शामिल होने वाले कर्मचारियों को पहले ही मानदेय का भुगतान किया जाए। ताकि कर्मचारियों को कोई समस्या न हो।

पिछले चुनाव का भी मानदेय कई कर्मचारियों को नहीं हआ है। संघ ने सेवानिवृत्त के गंभीर बीमारी और गर्भवती महिलाओं को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने की मांग की है। इसके लिए निर्वाचन से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी से निवेदन किया गया था।

तत्परता के साथ हो भुगतान

CG News: छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय तिवारी ने बताया कि लोकसभा और विधानसभा में हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने ड्यूटी की थी, लेकिन लगभग 15 से 20 फीसदी कर्मचारी होंगे जिन्हें मानदेय नहीं दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के नरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि चुनाव की तरह तत्परता दिखाते हुए मानदेय का भुगतान करना चाहिए।

अभी तो चुनाव ड्यूटी में जो कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पिछले के साथ अभी का मानदेय का भुगतान साथ करना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला सचिव पीतांबर पटेल ने भी बताया कि संघ से जुड़े काफी कर्मचारियों का मानदेय उन्हें नहीं मिला है। कर्मचारी कई बार इसपर चर्चा भी करते हैं।