CG News: प्रदेश के 18 आदिवासी जिलों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट, ग्रामीणों को तत्काल मिल सकेगा बेहतर इलाज

CG News: आदिवासी क्षेत्र के लोगों को तत्काल इलाज मिल सके, इसलिए प्रदेश में पीएम जनमन एमएमयू (प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान मोबाइल मेडिकल यूनिट) की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश में जल्द ही इस सेवा की शुरुआत होगी। इसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को कर सकते हैं।

ये योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए है। पीवीटीजी बस्तियों में व्यापक रूप से मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात की जाएगी। ये योजना कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, कवर्धा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलरामपुर, जशपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर व सरगुजा जैसे 18 पीवीटीजी जिलों के सबसे ज्यादा आदिवासी और कमजोर क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा। योजना के तहत तपेदिक, मलेरिया, कुष्ठ रोग का उच्च प्रसार, अपर्याप्त पोषण को दूर किया जाएगा। कम टीकाकरण कवरेज को सुधारने पर भी फोकस किया जाएगा।

मातृ-शिशु दर को कम करना भी चुनौती

योजना में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की उच्च दर को कम करना भी शामिल है। दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में उच्च रक्तचाप, डायबिटीज की बढ़ती दरों के साथ-साथ अत्यधिक बढ़ते गैर-संचारी रोगों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। यही नहीं, चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों को रोकने के लिए लोगों को विशेष जानकारी दी जाएगी। लोगों को पीएचसी, सीएचसी के माध्यम से इलाज किया जाएगा। गंभीर बीमारी हुई तो हायर सेंटर भेजा जाएगा।

डॉक्टर समेत जरूरी स्टाफ एंबुलेंस में ही

पीएम जनमन एमएमयू में एक एमबीबीएस डॉक्टर, टेलीमेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टर परामर्श, लैब तकनीशियन और प्रशिक्षित नर्स (एएनएम) एंबुलेंस में मौजूद रहेंगे। योजना के तहत डिलीवरी, बाल स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन, आईईसी/बीसीसी गतिविधियां और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। सीजीएमएससी ने टेंडर के बाद सबसे कम रेट भरने वाले धनुष हैल्थकेयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को वर्कऑर्डर किया है। अधिकारियों के अनुसार, संस्था को डब्ल्यूएचओ, यूएनडीपी और यूनिसेफ जैसी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ काम करने का अनुभव है।