एक-एक दाना खरीदेगी सरकार, धान खरीदी पर उप मुख्यमंत्री का भरोसा, राइस मिलों पर सीलबंदी…

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के रायपुर में धान खरीदी को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किसानों से धैर्य रखने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पात्रता के अनुसार किसानों का एक-एक दाना धान खरीदा जाएगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने शुरू से ही धान खरीदी को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया, लेकिन जमीनी स्तर पर खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है।

CG Dhan Kharidi: कांग्रेस के आरोप निराधार, व्यवस्था पूरी तरह तैयार

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस लगातार यह कहती रही कि सरकार की नियत नहीं है, व्यवस्था नहीं है और तैयारी नहीं है, लेकिन ये सभी आरोप निराधार साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने समय रहते सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं और किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है।

धान खरीदी में गड़बड़ी पर प्रशासन सख्त

धान खरीदी में अनियमितताओं पर कार्रवाई को लेकर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न जिलों में कलेक्टरों द्वारा औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। जहां भी गड़बड़ी पाई गई है, वहां कड़ी कार्रवाई की गई है। मुंगेली और धमतरी जिले के राइस मिलों में निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

मुंगेली और धमतरी में राइस मिल सील

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुंगेली में उपलेटा राइस मिल को सील किया गया, जबकि धमतरी में श्री गजराज एग्रो इंडस्ट्रीज पर भी सीलबंदी की कार्रवाई की गई। अभिलेखों के भौतिक सत्यापन में डीओ ऑर्डर में अनियमितता, गाड़ियों की क्षमता से अधिक परिवहन और जीपीएस डेटा से छेड़छाड़ जैसी गड़बड़ियां पाई गईं।

जंबूरी 2026 पर आरोपों को किया खारिज

जंबूरी 2026 को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस की याचिका और सुनवाई को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नियम और प्रक्रिया के अनुसार सभी कार्य किए गए हैं। शिकायत और कानूनी रास्ते सभी के लिए खुले हैं। शिक्षा मंत्री भी इस पर स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, ऐसे में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए।

KCC योजना में गड़बड़ी पर भी होगी कार्रवाई

अंबिकापुर में केसीसी योजना को लेकर किसानों के साथ कथित धोखाधड़ी पर प्रदर्शन के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी शिकायतें सामने आएंगी, वहां जांच और कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार की नीति शुरू से ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की रही है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा।