चंदौली कोर्ट बना रही संस्था ही बनाएगी वाराणसी कोर्ट की डिजाइन, शासन को भेजा गया प्रस्ताव, एक ही छत के नीचे होंगी सारी सुविधाएं

Varanasi latest news : चंदौली का न्यायालय परिसर बना रही कार्यदाई संस्था ही वाराणसी कोर्ट की डिजाइन तैयार करेगी। इसको लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है

Varanasi court news: चंदौली का न्यायालय परिसर बना रही कार्यदाई संस्था ही वाराणसी कोर्ट की डिजाइन तैयार करेगी। इसको लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। वाराणसी में केंद्रीय कारागार की खाली पड़ी जमीन पर कोर्ट परिसर के लिए जगह चिन्हित किया गया है। एकीकृत कोर्ट परिसर की डिजाइन के लिए प्रशासन ने चंदौली में न्यायालय बना रही कार्यदाई संस्था से संपर्क किया है।

जल्द शुरू होगा डिजाइन पर कार्य

जानकारी के मुताबिक, प्रशासन द्वारा संपर्क किए जाने के बाद कार्यदाई संस्था ने जमीन के कागजी सत्यापन के साथ मौके का भौतिक सत्यापन भी किया है। संस्था ने बहुमंजिला भवन का प्राथमिक प्रस्ताव शासन को सौंप दिया है। अब शासन स्तर से हरी झंडी मिलते ही प्रशासन डिजाइन पर कार्य शुरू कर देगा।

हाईकोर्ट ने जताई हाई सहमति

गौरतलब है कि चंदौली में जनवरी में एकीकृत न्यायालय परिसर के शिलान्यास समारोह के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने वाराणसी में इंटीग्रेटेड न्यायालय भवन के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्ताव रखा था। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी नए भवन पर सहमति देते हुए इसको लेकर न्याय विभाग को प्रस्ताव भेजा था।

नए परिसर में होंगी कै सुविधाएं

बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री कार्यालय और न्याय विभाग से वार्ता की है। दरअसल, इस एकीकृत भवन में एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी, जिससे आम जनता को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसमें एसी कोर्ट रूम के साथ ही वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए अलग-अलग चैंबर बनाए जाएंगे। वहीं चार पहिया और दो पहिया वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी। कैफेटेरिया से लेकर योग केंद्र और वादकारियों के विश्राम कक्ष के साथ ही स्वास्थ्य केंद्र और डाक सुविधा भी इस परिसर में स्थापित की जाएगी।

क्या बोले सेंट्रल बार के पदाधिकारी

सेंट्रल बार के महामंत्री आशीष सिंह बताया है की दीवानी न्यायालय के साथ-साथ राजस्व कोर्ट को भी नए न्यायालय परिसर में शिफ्ट करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन के सामने रखा गया है। शासन ने राजस्व कोर्ट के स्थानांतरण का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि दीवानी और राजस्व कोर्ट यदि एक ही परिसर में संचालित होगी तो अधिवक्ताओं के लिए यह सहूलियत भारी होगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल पुराने कोर्ट परिसर स्थित दीवानी न्यायालय में 79 कोर्ट संचालित हो रहा है।