कृषि विधेयक के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा ने किया विरोध, निकाली रैली, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

लोकसभा में पारित हुए तीन विधेयकों को बताया किसान विरोधी कानून

अनूपपुर। केन्द्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि विधेयकों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा में किए गए विरोध प्रदर्शन और देश व्यापी आंदोलन में २५ सितम्बर को अखिल भारतीय किसान सभा ने भी विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने ज्ञापन लिया। सौंपे गए ज्ञापन में ज्ञापनकर्ताओं ने ६ बिन्दूओं पर अपनी समस्याओं को रखते हुए पारित विधेयकों में संशोधन की मांग की है और पारित विधेयक को किसान विरोधी कानून बताया है। अखिल भारतीय संघर्ष समिति के निर्णय पर अखिल भारतीय किसान सभा ने अपनी मांगों में पारित तीन विधेयकों को किसानों को बर्बाद करने और उद्योगपतियों को लाभांवित करने वाला बताया। वहीं सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियमित १९५५ में किए गए संशोधन का विरोध करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ में संशोधन को वापस लेने की मांग की। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश २०२० के प्रावधानों किसानों की परेशानी औश्र न्याय में अधिक समय को देखते हुए इसे वापस लेने की अपील की। जबकि मूूल्य आश्वासन पर किसान(बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश २०२० को उद्योगपतियों के पक्ष में होना बताकर उसे वापस लेने, एक देश एक स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने और बिजली कानून संशोधन में फैक्ट्री, घर और खेती में एक दर तय होगा, जो ८-१० रूपए प्रति यूनिट होगी इसे बिजली मूल्य की बढोत्तरी से बाहर रखने की मांग रखते हुए तीनों विधेयकों को वापस लेने की मांग की।
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