तीन माह तक संभाग की समस्त खदानें रहेगी बंद, पीएम आवास के लिए रेत की होगी उपलब्धता

वायरल वीडियो पर सख्त खाद्य मंत्री, संभाग के तीनों कलेक्टर और खनिज अधिकारियों को दिए निर्देश

अनूपपुर। जिले में मानसून सीजन के दौरान तीन माह तक रेत उत्खनन और परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद सप्ताहभर पूर्व रेत परिवहन को लेकर वायरल हुए कथित वीडियों के बाद प्रदेश खाद्य मंत्री सख्त हो गए हैं। ७ अगस्त की शाम सम्भाग के तीनों कलेक्टर और खनिज अधिकारियों की बैठक बुलाकर मामले पर चर्चा की। जिसमें सत्ता पक्ष, पुलिस एवं जिला प्रशासन को जेब में रखने की बात से नाराज खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने नाराजगी जताते हुए तीनो कलेक्टरो सहित खनिज अधिकारियों को तीन माह तक समस्त खदाने बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध उत्खन्न एवं परिवहन पर कड़ी नजर रखते हुए कार्रवाई को कहा। उन्होंने कहा अब रेत सिर्फ पीएम आवास योजना के तहत नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव के बाद कलेक्टर स्वीकृत करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली रेत में अब भर्रेशाही खत्म होगी। क्योकि जिले में स्वीकृत पीएम आवास की मांगों पर ही रेत मिलेगी, जिसकी समय-समय पर खनिज अधिकारी सहित प्रशासन उनकी जांच करते हुए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि नदिया से रेत उत्खनन पर लगे प्रतिबंध के बावजूद कुछ ठेकेदारो के प्रतिनिधियों द्वारा नदियो के ऊपर रेत का अवैध रूप से भंडारण किए जाने की सूचना मिली थी।
बॉक्स: सोन-मौहरी रेत खदान के वॉयरल वीडियो की होगी जांच
मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने सोन मौहरी रेत खदान में ग्रामीणो एवं ठेकेदार प्रतिनिधि के बीच हुए विवाद की वॉयरल वीडियो पर भी संज्ञान लिया है। नाराजगी जताते हुए कहा कि ग्रामीणो के साथ हुए विवाद की वीडियो की जांच के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। साथ ही ग्रामीणों द्वारा कोतवाली पुलिस को रेत से लदे दो वाहनो को जब्त करने के बहाने ले जाकर उन्हें छोडऩे की शिकायत भी प्राप्त हुई थी, जिस पर मामले में जांच कराकर दोषी पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। विदित हो कि हाल के दिनों में सोन मोहरी रेत खदान पर पुलिस की उपस्थिति में रेत को लेकर विवाद की वीडियो वायरल हुई। जिसमें पुलिस दो वाहनों को पकडक़र बाद में छोड़ देती है।
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