करोड़ों राशि आवंटित, सालभर से निर्माण की बाट जोह रहा शासकीय पुष्पराजगढ़ कॉलेज

पुष्पराजगढ़ महाविद्यालय का अस्तित्व खतरे में, नए भवन निर्माण पर भू-स्वामियों ने लगाई रोक

अनूपपुर। पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत शासकीय पुष्पराजगढ़ महाविद्यालय 119 ग्राम पंचायतों में एकमात्र उच्च शिक्षण संस्थान है, जहां दूर-दराज से हजारों की तादाद में छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन वर्तमान में यह महाविद्यालय अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वर्ष २०१८ के दौरान ३.५३ करोड़ की लागत से कॉलेज विस्तार के लिए होने वाले निर्माण कार्य सालभर बाद भी आरम्भ नहीं हो सके हैं। भू-स्वामियों द्वारा अपनी जमीन वापसी या मुआवजा की बात कहते हुए इसपर रोक लगा रखा है। जबकि दूसरी ओर प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट पर शासन-प्रशासन ने कॉलेज स्वामित्व और भू-स्वामियों क समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकी है। जिसके कारण आगामी सत्र के दौरान वहां शिक्षा ग्रहण करने आने वाले हजारों छात्र-छात्राओं को समस्याओं से जूझना होगा। कॉलेज सूत्रों के अनुसार प्रकरण में 13.25 एकड़ निजी भूमि भूस्वामियों को मुआवजा राशि दिए जाने के लिए कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग शहडोल को आदेश जारी किए गए थे। जिसमें भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर शहडोल द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग शहडोल को शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ के लिए आवंटन की उपलब्धता कराने पत्र में प्रस्तावित निजी भूमि 13.25 एकड़ के लिए 8800 प्रति एकड़ की दर से कुल 294153 रुपएका आवंटन उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया था। साथ ही तहसीलदार को निजी भूमि स्वामियों से सम्बंधित भूमि की मुआवजा आदि की जानकारी हासिल कर भूमि का नामांतरण शासन के पक्ष में कर शासकीय अभिलेखों में सुधार करने की कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे। लेेकिन इन मामलों में प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। बताया जाता है कि शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ की स्थापना १983 में हुई थी। शुरूआती समय में कॉलेज का संचालन शासकीय भवन में हो रहा था, जहां वर्ष 1991 में कॉलेज ग्राम किरगी में 13.25 एकड़ निजी भूमि तथा4 डिसमिल शासकीय भूमि कुल 17 एकड़ 25 डिसमिल भूमि आवंटित कराई गई। इसमें निजी भूमि स्वामियों की सहमति ली गई थी। सहमति और शासन राजस्व विभाग की प्रस्तावित भूमि के आधार पर निजी स्वामित्व की 2.50 एकड़ भूमि पर कॉलेज भवन निर्माण शासकीय मद से कराया गया था। लेकिन इसके उपरांत धीरे-धीरे कुछ भूमि स्वामियों द्वारा दी गई जमीन के हिस्सों पर ही भवन निर्माण कराए लिए। लगभग13 एकड़ भूमि खाली पड़ी है। 28 वर्षों से कॉलेज के अधीन है। जिसपर मध्यप्रदेश शासन व उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा 3 करोड 53 लाख 9 हजार की राशि स्वीकृत 16 अप्रैल २०१८ को की गई। पीआईयू अनूपपुर द्वारा कॉलेज भवन निर्माण के दौरान नीव खुदाई एवं हैंडपंप खनन कार्य आरम्भ हुए, ेलेकिन चंद समय बाद 13 अगस्त से भू-स्वामियों द्वारा निर्माण कार्य बंद करा दिया गया।
बॉक्स: पोड़ी में भवन निर्माण की सम्भावना
राजस्व विभाग द्वारा कॉलेज को यहां से 20 किलोमीटर दूर ग्राम पोड़ी में शासकीय भूमि आवंटित किए जाने की बात कही गई है। लेकिन कॉलेज को दूसरी जगह ले जाने का अधिकार कॉलेज प्राचार्य के पास नहीं है। इसका अधिकार विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा विभाग का है।