बिना किसी सूचना जैतहरी उपखंड तहसील हुआ कोतमा में सम्मिलित

वकीलों ने ज्ञापन सौंपकर किया विरोध यथावत स्थिति बनाए रखने की अपील, आंदोलन की दी चेतावनी

अनूपपुर. सोशल मीडिया में 30 अगस्त को म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के उप सचिव अनुराग सक्सेना द्वारा आदेश जिसमें जिले के जैतहरी उपखंड में कोतमा एवं जैतहरी तहसील को सम्मिलित कर दिए जाने का आदेश वायरल हुआ। जिसमें शुरूआत समय राजस्व विभाग से जानकारी से इंकार कर दिया।
आदेश फर्जी होने की संभावना जताई गई, जिसके बाद 9 सितम्बर 2018 को अनूपपुर विधायक रामलाल रौतेल ने जैतहरी अनुविभाग राजस्व को यथावत रखने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। जिसके बाद इस आदेश में संशय हो गया और 10 सितम्बर को उपखंड तहसील जैतहरी एसडीओ कार्यालय कोतमा तहसील में सम्मिलित किए जाने के विरोध में अधिवक्ता संघ ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ओपी ङ्क्षसह राठौर ने बताया कि तहसील जैतहरी को कोतमा में सम्मिलित किए जाने पर अधिवक्ता बंधु, पक्षकारगण एवं आमजन मानस अत्यंत स्तब्ध है। तहसील कार्यालय जैतहरी में एसडीओ कार्यालय स्थाई व स्वतंत्र रहने से समूचे तहसील जैतहरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लोगो को सुविधा एवं न्यायदान प्राप्त होता है। यह जारी आदेश अधिवक्ता एवं पक्षकारो के प्रतिकूल है। जिस पर इस आदेश को एक सप्ताह के अंदर उपखंड तहसील जैतहरी का एसडीओ कार्यालय स्थायी एवं स्वतंत्र यथावत घोषित नहीं रहने दिया गया तो आमजन मानस सहित अधिवक्ता एवं पक्षकार आंदोलन के लिए विवश होंगे। जानकारी के अनुसार पूर्व में जैतहरी तहसील अनूपपुर उपखंड में शामिल था, जिसे बाद में अनूपपुर से अलग करते हुए जैतहरी को अलग उपखंड बना दिया गया था। वहीं लोगों में जनचर्चा है कि जनता की सुविधा और भौगोलिक दृष्टिकोण से जैतहरी को अनूपपुर उपखंड में होना था। तहसील कार्यालय जैतहरी में एसडीओ कार्यालय स्थाई व स्वतंत्र रहने से समूचे तहसील जैतहरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लोगो को सुविधा एवं न्यायदान प्राप्त होता है।
इनका कहना है
शासन द्वारा उपखंड तहसील जैतहरी को कोतमा में सम्मिलित किया गया है, जिसमें अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। उपखंड तहसील जैतहरी को यथावत रखे जाने शासन को पत्राचार किया गया है।
अनुग्रह पी, कलेक्टर अनूपपुर।