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अयोध्या

मंदिर मस्जिद विवाद में फैसले में देरी को लेकर राष्ट्रपति से मिलेंगे पक्षकार

अयोध्या में एक साथ बैठकर हिन्दू मुस्लिम पक्षकारों ने लिया फैसला राष्ट्रपति से करेंगे हस्तक्षेप की मांग

अयोध्याNov 11, 2018 / 09:02 pm

Satya Prakash

ayodhya

मंदिर मस्जिद विवाद में फैसले में देरी को लेकर राष्ट्रपति से मिलेंगे पक्षकार

अयोध्या : रामजन्मभूमि बाबरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई बेंच के जरिये सुनवाई करने की मांग को लेकर इस विवाद के पक्षकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे | इस मुलाक़ात के सम्बन्ध में अयोध्या में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी के आवास पर महंत धर्म दास के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई . इस बैठक में लखनऊ से आये मुस्लिम इंडियन नेशनल लीग के सदस्य भी मौजूद रहे |
इकबाल अंसारी ने इस बैठक को लेकर बताया कि आज हमारे यहां लखनऊ से सूफी संत भी आये है और महंत धर्म दास के नेतृत्व में आज बैठक हुई है | जिसमे राष्ट्रपति को पत्र दे कर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई जल्द से जल्द कर इस विवाद का निपटारा किये जाने की मांग करेंगे | आज इस विवाद को लेकर देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत पैदा हो रही है | देश के सभी सूफी संत मौलाना वकील व साधु संत मिलकर इस मामले का हल निकाले जिससे देश की तरक्की हो | इकबाल ने काह इस विवाद के हल को लेकर महंत धर्म दास का यह सराहनीय कदम है | आज यहां पर लखनऊ से भी कई सूफी संत अयोध्या आए हुए हैं जरूरत पड़ने पर महंत धर्म दास के नेतृत्व में और लोगों को भी बुलाया जा सकता है |
मुस्लिम इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहीम सिद्दीकी ने बताया कि आज की बैठक में यह तय किया गया कि देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा ,जिसमें इकबाल अंसारी व महंत धर्मदास की सहमति होगी
| इस ज्ञापन में मांग की जायेगी कि राष्ट्रपति इस मामले में दखल दें और सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच गठित की जाए जो बिना देरी किये अनवरत इस मुकदमे की सुनवाई करे और अयोध्या में चल रहा ये विवाद खत्म करे | उन्होंने कहा इस विवाद के चलते सैकड़ों बेगुनाह लोगों की हत्याएं हो गयी | जिससे पूरे देश का माहौल आज खराब हो गया | इस विवाद का हल जल्द से जल्द निकाला जा सके और ये विवाद समाप्त हो जाए |
महंत धर्मदास ने कहा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में नित्य सुनवाई को लेकर देश के राष्ट्रपति को एक पत्र के माध्यम से निवेदन किया जाएगा | इसके साथ नई बेंच के माध्यम से सुनवाई किया जाये | जिससे जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए | जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई लिखित आदेश नहीं होगा तब तक बाहर भी सुलह समझौते का कोई मतलब नहीं निकलेगा।

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