बीएसएनएल इम्प्लॉइज यूनियन के जिला सचिव आनंद कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह से बीएसएनएल के लिए सरकार नीतियां बना रही है उससे साफ है कि सरकार की मंशा है कि उसे घाटे में दिखाया जाये और पूरी साजिश के तहत उसका निजीकरण किया जा सकें। इसके पूर्व भी सरकार टावर मामले में बहुत सी कम्पनियों को लाभ पहुचांयी है वहीं बीसएनएल को गर्त में ढकलने का काम किया है। सचिव आनन्द सिंह ने सरकार से न्यूनतम मानदेय 18 हजार करने तथा सरकारी क्षेत्र में एफडीआई पर रोक लगाने की मांग की।
एनएफटी के जिला सचिव हरिदश राय ने कहा कि श्रम विभाग ने जो न्यूनतम मजदूरी 18 हजार की है उसे सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। बीएसएनएल इम्प्लॉइज यूनियन के आरके यादव ने कहा कि अभी तो दो दिवसीय धरना है अगर सरकार हमारी मागों पर गंभीर नहीं हुई तो हम आगामी चुनाव में सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यह सरकार पूंजीपतियों के हाथ खेल रही है जिसे हम कर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
इस अवसर पर मातादीन यादव, सीता राम यादव, परमेश्वर शाह, छेदी शर्मा, विरेन्द्र कुमार चौबे, रामजीयावन यादव, हरेन्द्र दुबे, ओमप्रकाश सिंह, हरिशंकर यादव, महेश कुमार, प्रशान्त यादव, यशवन्त सोनकर, नीलम, राजपति देवी, किसमती देवी, तौफिक आलम, राजा राम, श्याम नारायण यादव, अशोक यादव, घन श्याम प्रजापति, शिव शंकर, सुबास श्रीवास्तव, एस. पी. पांडेय, अमरजीत यादव, चन्द्रसेन सिंह, यू. के. सिहं, संतोष सिंह, सुनील उपाध्याय, सुनील सिंह, नरेन्द्र प्रजापति, मदन लाल यादव, राम भुवाल, हरिश्चन्द्र गिरि, जय प्रकाश पाण्डेय, आर. पी. सोनकर, सुनील सिंह, बष्जराज, हरि राम मौर्य, श्याम बचन, अब्दुल हन्नान, राम दरश भारती, छेदी लाल, पुन्नु लाल, जंगशेर सिंह, नन्द लाल यादव, सुनील चौहान, विवेक विश्वकर्मा, सुभाष सोनकर, दीपचन्द यादव, निर्भय नारायण सिंह, अशोक तिवारी, मुन्नी लाल यादव, एस. जे. तिवारी, हरिकेश सिहं यादव, अर्जुन यादव, राम अवध वर्मा, राम आशीष यादव, एस. पी. सिंह, हरेन्द्र दूबे, सुधाकर पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।