जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यां को और पारदर्शितापूर्ण ढ़ंग से कार्यान्वयन किया जाय। उन्होंने अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, एई डीआरडीए, एएमए, जिला पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी कार्य के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पहले वहॉ पर सिटिजन इन्फार्मेशन बोर्ड अवश्य लगवा दें। सभी बड़ी एवं छोटी सड़क, पुलिया, सीसी रोड, भवन सहित किसी भी कार्य के प्रारम्भ होने से पहले उस कार्य की लम्बाई, चौड़ाई, लागत एवं उसमें क्या-क्या मैटेरियल लगेगा, कितनी मोटाई होगी आदि का पम्पलेट बनाकर कार्यादेश के एक सप्ताह पहले उस गांव में बटवा दिया जाये।
जिलाधिकारी ने इसके लिए एक ‘‘स्टूडेण्ट डेवेलपमेन्ट कैडेट’’ स्थापित करने के निर्देश दिये। इसमें उस गांव के 10 मेधावी बच्चों को सम्मिलित किया जायेगा, जो गांव स्तर पर चल रही योजनाओं की गुणवत्ता आदि की निगरानी कर सकेंगे,। ऐसे बच्चे गांव में खाद्यान्न वितरण, टीकाकरण, शिक्षा एवं निर्माण, कार्यां की गुणवत्ता देखेंगे एवं कोई कमी होगी तो उच्चाधिकारियों को अवगत करा सकते हैं।
इसमें यूथ का इन्गेजमेन्ट होगा और लोगों की शिकायत भी दूर होगी कि कार्यां की गुणवत्ता ठीक नही है, वे कार्य होने पर वहॉ देख सकते हैं कि मानक के अनुरूप कार्य हो रहा है या नही। प्राथमिकता के आधार पर प्रथम चरण में यह कार्यक्रम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रारम्भ करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिये गये। इस अवसर पर अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, एई डीआरडीए, एएमए सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
