भू-अभिलेख को छोड़ शेष काम नहीं करेंगे पटवारी, आबादी सर्वे सहित अन्य काम होंगे प्रभावित

लंबित मांगों को लेकर शुरू किया चरणबद्ध आंदोलन, अगले माह करेंगे कलमबंद हड़ताल, भू अभिलेख को छोड़ शेष काम नहीं करेंगे पटवारी, आबादी सर्वे सहित अन्य काम होंगे प्रभावित

बड़वानी. मप्र पटवारी संघ के तत्वावधान में जिले के पटवारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए है। इससे पटवारियों ने भू अभिलेख के कार्यांे को छोड़कर शेष अन्य कार्यांे से इतिश्री कर ली है। इससे खासकर खेती, किसानी से लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यांे के लिए लोगों को परेशान होना पड़ सकता है।
पटवारी संघ की एक दिन पूर्व बैठक हुई। इसमें राधेश्याम खन्ना को जिला कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि पटवारी संवर्ग की कई वर्षांे से लंबित न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिए शासन को ज्ञापन सौंपा था। बावजूद शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। पटवारी खन्ना ने बताया कि कम संसाधनों के बावजूद प्रदेश का पटवारी शासन व किसान हित में साफ्टवेयर, मोबाइल एप्प, वेब पोर्टल, टीएसएम मशीन तकनीकी उपकरणों आदि पर विभागीय कार्य का सकुशल संचालन कर रहे है। बावजूद वर्षांे से पटवारी संघ की मांगों का शासन द्वारा निराकरण नहीं किया जा रहा है।
यह हैं प्रमुख मांगे
पटवारियों का गे्रड पे 2800 करते हुए समयमान वेतनमान विसंगति को दूर किया जाए। गृह जिले में पदस्थापना की जाए। वर्तमान में नवनियुक्त कई पटवारी अपने गृह जिले से 800 किमी से दूर पदस्थ है। ऐसे में 15 पटवारियों की मौत हो चुकी है। नवीन पटवारियों की सीपीसीटी की अनिवार्यता संबंधित नियम समाप्त किए जाए।
अगले माह करेंगे अनिश्चितकालिन हड़ताल
बैठक में बताया कि 26 जून को जिला स्तर व 29 जून को जिलास्तर पर ज्ञापन सौंपा था। सात जुलाई को सारा एप्प से लॉग आउट होकर अनइंस्ट्राल कर दिया है। अब सोमवार से भू अभिलेख के काम छोड़कर शेष कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। दो अगस्त को तीन दिन का सामूहिक अवकाश लिया जाएगा। तीन अगस्त को जिला स्तर पर रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। पांच अगस्त से ऑनलाइन कामों का बहिष्कार और 10 अगस्त से अनिश्चितकालिन कलम बंद हड़ताल शुरु की जाएगी।
ये काम नहीं करेंगे पटवारी
सोमवार से पटवारी भू अभिलेख को छोड़कर पीएम किसान सम्मान निधि, सीएम किसान कल्याण योजना, सीएम हेल्प लाइन, लॉ एंड आर्डर, बीपीएल संबंधित कार्य, सारा एप्प, सारा पोर्टल, वैक्सीनेशन में ड्यूटी, आबादी सर्वे, हाईवे, बांध, भू अर्जन संबंधित काम, सभी तरह के प्रमाण पत्र, बैंक आरआरसी, भू राजस्व वसूली, पीडीएस उपार्जन, पीएम आवास संबंधित जैसे काम नहीं करेंगे।