जायज मांगों को लेकर सडक़ों पर उतरे सचिव और सहायक सचिव

बाइक रैली निकाल अपनी जायज मांगों के निराकरण के लिए तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, जायज मांगों को लेकर सडक़ों पर उतरे सचिव

विशाल यादव…
बड़वानी. मप्र पंचायत सचिव संयुक्त संघ द्वारा अपनी जायज मांगों निराकरण की मांग का एक ज्ञापन गुरुवार को तहसीलदार आशा परमार को सौंपा गया। इससे पूर्व संघ पदाधिकारियों द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से एक रैली निकाली गई। बाइक सवार संघ पदाधिकारी हाथों में बैनर थामे कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों के निराकरण को लेकर जमकर नारे भी लगाए। उन्होंने बताया कि मांगों के निराकरण नहीं होने से मप्र में ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाले 23 हजार पंचायत एवं सहायक सचिवों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, पंचायत मंत्री, भोपाल, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्राविवि मंत्रालय भोपाल, आयुक्त पंचायत राज संचालनायल भोपाल, अध्यक्ष कर्मचारी कल्याण बोर्ड मंत्रालय भोपाल एवं आयुक्त मनरेगा परिषद भोपाल के नाम सौंपे ज्ञापन के दौरान मौजूद संघ पदाधिकारियों ने जल्द से जल्द निराकरण की मांग की है।
ये हैं प्रमुख मांगें
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिवों का संविलियन जाए।
पंचायत सचिवों को भी 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए।
पंचायत सचिवों की पंचायत समन्वय अधिकारी के पद पर पदौन्नति के लिए वरिष्ठता सूची जारी की जाए।
अंशदाई पेंशन के स्थान पर प्रदेश के पंचायत सचिवों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जाए।
वर्ष 2008 के बाद मृतक पंचायत सचिवों के परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति से लाभांवित किया जाए।
मृत पंचायत सचिव के परिवार से राशि वसूली को रोका जाए तथा मृत्यु अनुग्रह सहायता राशि को 10 लाख रूपए किया जाए।
चिकित्सा सहायता के विभाग में लंबित आदेश को तत्काल जारी किया जाए।
सेवा निवृत्त के दौरान ग्रेच्यूटी के रूप में 5 लाख रूपए की राशि प्रदाय की जाए या 16 माह का वेतन दिया जाए।