कटंगी में 520 लोगों को मिला लाभ

कटंगी में 520 लोगों को मिला लाभ

mukesh yadav | Publish: Sep, 08 2018 07:25:27 PM (IST) Balaghat, Madhya Pradesh, India

नेशनल लोक अदालत संपन्न-

कटंगी। व्यवहार न्यायालय कटंगी में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायाधीश आशुतोष यादव ने मॉ सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ऋषभ जैन, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नीतू सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी व्हीपी श्रीवास्तव, थाना प्रभारी प्रमोद साहू, अधिवक्ता एवं न्यायालय के समस्त कर्मचारी, पक्षकार मौजूद रहे।
नेशनल लोक अदालत में कटंगी न्यायायाल/ कार्यालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, परकाम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एनएसीटी (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, जल कर/ बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामले छोड़कर), सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधित लोगों से संबंधित है। राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रिलिटिगेंशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायायल में लंबित प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया गया. जानकारी अनुसार आज इस अदालत में 520 लोगों को लाभ मिला। जिनमें बैंक रिकवरी के मामले में 10 लोगों को लाभ देते हुए 5 लाख 66 हजार रुपये की वसूली की गई। इसी तरह जलकर मामले में 8 लोगों को लाभान्वित करते हुए 25 हजार 190 रुपए की वसूली की गई। राजस्व के कुल 413 मामले निपटाए गए। जिसमें 465 लोगों को लाभ मिला। अपराध से जुड़े 8 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें 25 लोग लाभान्वित हुए। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण में 28 हजार रुपए की वसूली की गई। इसके अलावा सभी समझौते योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के आधार पर किया गया। अपराध से जुड़े 8 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें 25 लोग लाभान्वित हुए। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण में 28 हजार रुपए की वसूली की गई। इसके अलावा सभी समझौते योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के आधार पर किया गया। अपराध से जुड़े 8 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें 25 लोग लाभान्वित हुए। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण में 28 हजार रुपए की वसूली की गई। इसके अलावा सभी समझौते योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के आधार पर किया गया।

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