सातवें वेतनमान का अनुमोदन नहीं होने पर वेतन रोकने के निर्देश

कलेक्टर दीपक आर्य ने 25 सितम्बर को टीएल बैठक में समय सीमा में प्रकरणों की समीक्षा की

बालाघाट. कलेक्टर दीपक आर्य ने 25 सितम्बर को टीएल बैठक में समय सीमा में प्रकरणों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह, सहायक कलेक्टर अक्षय तेम्रावाल एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर आर्य ने बैठक में सबसे पहले सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की समीक्षा की और अधिकारियों को प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। जनअधिकार के प्रकरणों पर भी त्वरित कार्रवाई करने कहा गया। सातवें वेतनमान के अनुमोदन के लिए लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि वन, आदिवासी, राजस्व, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, स्कूल शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका अद्यतन कर पेंशन कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस पर कलेक्टर आर्य ने नाराजगी व्यक्त की और सभी संकुल प्राचार्यों, तहसीलदार, जनपद सीईओ, खंड शिक्षा अधिकारियों एवं महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारियों का माह अक्टूबर का वेतन तभी आहरित करने के निर्देश दिए जब उनके अधिनस्थ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का सातवें वेतनमान के लिए अनुमोदन हो जाएगा।