जीएसटी की विसंगति एवं ऑनलाईन व्यापार का व्यापारियों ने किया विरोध

कैट ने पीएम एवं वित्तमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

बालाघाट। जीएसटी विसंगति एवं ऑनलाईन व्यापार को लेकर कैट के नेतृत्व में व्यापारियों ने विरोध दर्ज कर प्रधानमंत्री एवं वित्तमंत्री के नाम 6 पेज का एक ज्ञापन सौंपा। कैट जिलाध्यक्ष नितिन जैन ने कहा कि जीएसटी के नियम व्यापार हित में नहीं होने से व्यापारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
गौरतलब हो कि 26 फरवरी को कैट ने जीएसटी में विसंगति और ऑनलाईन व्यापार को लेकर भारत बंद का आह़्वान किया था। चूंकि बालाघाट में कैट महासचिव के निधन से बालाघाट जिले में कैट ने बंद आह्वान को स्थगित कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया था। कैट जिलाध्यक्ष नितिन जैन के नेतृत्व में सभी व्यापारिक संगठनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान बालाघाट चेंबर ऑफ कामर्स अध्यक्ष अभय सेठिया, ज्ञानचंद कांकरिया, कैट संरक्षक कैलाश माधवानी, मुरली बजाज, सदस्य दिलीप कारडा, कुमार वाधवानी, सुनील छाबड़ा, लोकेश छाबडा, भवानीशंकर टेकरीवाल, देवेन्द्र पचौरी, विपिन कसार, यज्ञेश चावडा, शैलेन्द्र असाटी, वीरेन्द्र दहीकर, नीरज बख्शी, जितेन्द्र कटरे, संजय पांचे, श्रीकांत गचके, विनोद सतानी, सौरभ जैन, हेमंत पगारिया, खुशाल बोहरा, मनीष रंगलानी सहित अन्य व्यापारी मौजूद थे।
जिलाध्यक्ष नितिन जैन कहा कि जीएसटी एवं ऑनलाइन कारोबार की वजह से कारोबारियों को मानसिक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। ऑनलाइन बाजार से शहर में हर किस्म के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जीएसटी व्यापारियों के लिए सिरदर्द बन गया है। व्यापारी व्यापार करे कि टैक्स ही भरें, यह समझ नहीं आता है। साल भर में व्यापारियों को अलग-अलग तरह के 26 बार रिटर्न भरने पड़ रहे हंै। इतना ही नहीं जीएसटी की कोई लिमिट तय नहीं है। यह 6 से 28 फीसदी तक लगाया जा रहा है। कैट ने मांग की है कि जीएसटी प्रक्रिया को सरल किया जाता है तो इससे टैक्स पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बल्कि व्यापारियों को व्यापार और रिटर्न भरने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि कैट के ज्ञापन पर सरकार कोई विचार नहीं करती है तो आगामी समय में कैट के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।