डीपीआर से 50 नाम हटाने की तैयारी
खबर प्रकाशन के बाद हरकत में आई नपामोक्षधाम का अतिक्रमण यथावत, मूकदर्शक बनकर बैठे अफसर
डीपीआर से 50 नाम हटाने की तैयारी
कटंगी। नगर परिषद कटंगी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में धंाधली की लगातार खबर प्रशासन के बाद अब नपा हरकत में आ गई है। नपा ने जिन 200 हितग्राहियों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की थी। उसमें अब 50 अपात्र हितग्राहियों के नाम हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत ठाकुर ने इसके संकेत देते हुए पुष्टि भी कर दी है। मगर, पीएम आवास योजना के तहत पूर्व में जिन अपात्र हितग्राहियों को सांठ-गांठ कर योजना का लाभ दिया गया है उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई अभी तक नही हो पाई है। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच हो जाए तो कई पार्षद और हितग्राहियों के साथ-साथ नपा के अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे। यहीं वजह है कि वरिष्ट जिम्मेदार अफसर मुकदर्शक बनकर बैठ हुए हैं।
गौरतलब हो कि सतारा के मोक्षधाम में भी अवैध तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण किया जा रहा है। जिसकी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी से लेकर नगर परिषद के जिम्मेदारों को भी है। लेकिन इसके बावजूद अवैध तरीके से बनने वाले आवास को रोका नहीं जा रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि नगर परिषद तथा स्थानीय प्रशासन मोक्षधाम जैसे स्थानों में अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहा है, इसके साथ ही सरकारी की महत्वकांक्षी योजना को पलीता लगाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रथम दृष्टया नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इस बात को दबी जुबान से अधिकारी भी मान रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करने से बच रहे हैं।
बता दें कि नगर परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कई पात्र हितग्राहियों को आवास योजना का अब तक लाभ नहीं दिया है, जबकि पार्षदों के भारी दबाव के चलते कई अपात्रों को लाभान्वित किया गया है। इस कारण पात्र हितग्राही कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है। चौंकाने वाली जानकारी सामने आने पर नपा अब अपनी भूल सुधार करने के लिए 200 के डीपीआर में 50 लोगों के नाम हटाने की कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस कार्रवाई से जिन अपात्र हितग्राहियों को पूर्व में लाभ देकर पात्र हितग्राहियों को वंछित रखा गया है, उन हितग्राहियों में खासा रोष व्याप्त है। मिली जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना में पहली बार 445 हितग्राहियों की जो डीपीआर तैयार हुई थी, उसमें भी कुछेक हितग्राहियों को अभी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। वह लोग नपा के चक्कर काट रहे हंै। फिलहाल एक बात तो तय है कि जीयो टेकिंग, स्व घोषणा शपथ पत्र, नक्शा, हर किश्त पर फोटो इसके बाद भी पीएम आवास योजना में उपयंत्री व नोडल अधिकारी की मिली भगत से नगर के कई गरीबों के हक व अधिकार आवास योजना का लाभ अवैध तरीके से कई अपात्रों को दिला दिया गया है। अपात्र हितग्राहियों ने आवासीय मकान के स्थान पर शटर वाली दुकाने बना ली है।
इनका कहना है।
पीएम आवास में 200 लोगों को जो डीपीआर तैयार हुआ है उसमें करीब 50 अपात्रों को हटाया जाएगा। बाकि आवास मेरे पदस्थापना के पूर्व के है, इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है।
निशांत ठाकुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी
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