शिक्षक करेंगें ई अटेंडेंस का विरोध

जिले के शिक्षकों, अध्यापक संगठनों केक पदाधिकारियों ने विरोध किया है।

बालाघाट. मप्र शासन द्वारा शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस पद्धती नवीन सत्र 01 अप्रेल से लागू की है। जिसके तहत शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। जिसका जिले के शिक्षकों, अध्यापक संगठनों केक पदाधिकारियों ने विरोध किया है। रविवार को विभिन्न शिक्षकों, अध्यापक संघटनों द्वारा आदेश पर विरोध दर्ज कराने आकस्मिक बैठक की गई। जिसमें तय किया गया कि मप्र शासन द्वारा एम. शिक्षा मित्र एप के द्वारा मोबाईल के माध्यम से ई अटेंडेंस लगाना सुनिश्चित किया जाना है। जिसका सभी विरोध करेंगे।
बैठक में बताया गया कि जिले के तीन विखं बैहर, बिरसा, परसवाड़ा ट्रायबल क्षेत्र है। यहां भौगोलिक विषमताओं के चलते दुरस्थ अंचलों में सेवा दे रहे शिक्षक अध्यापक ई अटेंडेंस के द्वारा अपनी शालाओं में नेटवर्क नहीं मिलने के कारण अपनी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर पाएंगें। इस कारण स्कूल में भौतिक उपस्थिति देने के बावजूद भी उनकी अनुपस्थिति मान्य नहीं की जाएगा। ऐसी दशा में उनका वेतन कटना तय है। जिले के इन ट्रायबल क्षेत्रों के अलावा एजुकेशन क्षेत्र में भी कुछ शालाएं ऐसी है, जहां नेटवर्क नहीं मिल पाता है। 30 प्रतिशत शिक्षकों के पास एंड्राइड मोबाईल नहीं है। ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक की उपस्थिति कैसे मान्य होगी यह एक बड़ा प्रश्न है। बैठक में शिक्षकों ने मांग की है कि या तो शासन एंड्राइड फोन उपलब्ध कराए, साथ ही महिने का डेटा पैक भी उपलब्ध कराए। वहीं यह प्रयोग केवल शिक्षा विभाग में ही लागू किया गया है अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए नहीं है। ऐसे में शिक्षक अध्यापक इसे मानसिक प्रताडऩा के रूप में देख रहे हंै।
यह रहे उपस्थित
बैठक में प्रमुख रूप से सुनील मेश्राम, अशोक चौबे, टीएल भालेकर, डीएस कल्चुरी, अमरसिंह ठाकुर, आशीष बिसेन, देवेन्द्र तिवारी, बीएल चौधरी, महेन्द्र सुरसाउत, केके एड़े, डीसी बघेले, आरपी जतेरे, केआर सोनवाने, संतोष गनवीर, किशोर जुझार, संजय पांडे, एमन्त ठाकरे, ओमप्रकाश पारधी, संतोष कुथेकर, मुन्ना टेकाम, रेवाराम हरिनखेड़े, लोकेश मेश्राम, गिरधारी ठाकरे, बसंत चौधरी, सूरज क्षीरसागर आदि ने भाग लिया।