मंजूरी के लिए शासन स्तर से भी होंगें प्रयास- प्रभारी सचिव पोरवाल

प्रभारी सचिव पोरवाल ने ली अधिकारियों की बैठक

बालाघाट. प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन एवं प्रदेश शासन के बीच बेहतर समन्वय बनाने एवं जिले की विकास परियोजनाओं एवं कार्यों की मंजूरी एवं जिला स्तर पर सुलझाए न जा सकने वाले विषयों को प्रदेश शासन के समक्ष रखने के लिए प्रभारी सचिव की व्यवस्था की है। बालाघाट जिले की जो भी समस्या होगी उसके निराकरण के लिए वे शासन स्तर पर प्रयास करेंगें। जिले के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए शासन से मंजूरी दिलाने एवं बजट की व्यवस्था के लिए भी वे प्रयास करेंगें। यह बातें मप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं ट्रायफेक के प्रबंध संचालक तथा उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के सचिव एवं बालाघाट जिले के प्रभारी सचिव विवेक पोरवाल ने 01 अगस्त को बालाघाट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में कही।
बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य, जिपं सीईओ रजनी सिंह, उत्तर व दक्षिण वन मंडल के वन मंडलाधिकारी, सिंचाई विभाग के अधीक्षण यंत्री एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
प्रभारी सचिव पोरवाल ने बैठक में बालाघाट जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजना, खरीफ व रबी फसलों के उपार्जन, किसानों को भुगतान, खरीफ फसलों के लिए खाद-बीज की व्यवस्था, बिजली की उपलब्धता, साइकिल वितरण, बच्चों में कुपोष्ण की स्थिति, मनरेगा के कार्यों में भुगतान, सड़कों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की।
कलेक्टर आर्य ने बैठक में बताया कि बालाघाट जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के पद बड़ी संख्या में रिक्त है। जिले में 11 तहसीलदार के पद स्वीकृत है, लेकिन तीन तहसीलदार ही पदस्थ है। इसी प्रकार नायब तहसीलदार के 30 पदों के विरुद्ध 18 नायब तहसीलदार पदस्थ है। बैहर में अतिरिक्त कलेक्टर का पद रिक्त है। जिले में डाक्टर्स के पद भी बड़ी संख्या में रिक्त है। इसके अलावा अन्य विभागों में अधिकारियों के पद रिक्त है।
प्रभारी सचिव पोरवाल के बालाघाट पहुंचने पर कलेक्टर आर्य एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह गुलदस्ता भेंट का उनका स्वागत किया।