अवैध मैंगनीज परिवहन करते वाहन जब्त

पौनियां-सीतापठोर में प्रशासन के संरक्षण पर चल रहा अवैध कारोबार-

कटंगी। काला सोना के अवैध खनन के कारोबार को समझना है तो तिरोड़ी तहसील के ग्राम पौनियां-सीतापठोर को देखना चाहिए। यहां पर अवैध मैगनीज के खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर माह करीब 50 लाख रुपए का अवैध मैंगनीज खनन किए जाने की जानकारी मिल रही है। मगर, इसके बावजूद तमाम विभागीय अधिकारी केवल छुट-मुट कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं इन कार्यवाहियों में भी केवल छोटी मछलियां पकड़ में आ रही है। इस कारण अवैध खनन के पीछे के असली चेहरे उजागर नहीं हो पा रहे हैं।
सूत्रों की माने तो पुलिस एवं स्थानीय वन अधिकारियों के संरक्षण पर मैंगनीज माफिया खनन कर रहे हैं। तिरोड़ी पुलिस माफियाओं से हर माह एक मुश्त मोटी रकम वसूल कर संरक्षण प्रदान कर रही है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो रात 10 बजे के बाद मैंगनीज माफिया सक्रिय हो जाते हैं। यह माफिया पौनियां में स्थानीय ग्रामीणों की मदद से राजस्व तथा वन भूमि में अवैध तरीके से खनन करवाते हैं। माफिया इसके एवज में ग्रामीणों को अच्छी-खासी रकम भी देते हैं। बताया जाता है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह तड़के 4 बजे तक मैंगनीज की बड़ी मात्रा में चोरी होती है। चोरी के मैंगनीज को रातों-रात लीजधारी खदानों तक पहुंचाकर ठिकाने लगाया जा रहा है। इस बीच कटंगी पुलिस ने बुधवार की शाम महदुली से एक चारपहिया वाहन को जब्त किया है। इस वाहन के साथ 3 लोगों को भी पकड़ा गया था। लेकिन उन पर मामुली कार्रवाई के बाद छोड़ दिया गया। बहरहाल, कभी पहले चोरी छिपे चलने वाला यह धंधा अब खुलेआम होने की जानकारी सामने आ रही है। उधर, धड़ल्ले से होने वाले मैंगनीज खनन एवं परिवहन से शासन को लाखों रुपए के राजस्व की क्षति हो रही है।
बता दें कि मैंगनीज परिवहन के लिए उन वाहनों का उपयोग किया जाता है। जिसका परिवहन कार्यालय में किसी तरह का कोई पंजीयन अथवा फिटनेस नही होता है। मैंगनीज का परिवहन करने वाले वाहनों की नंबर प्लेट में अकसर गलत नंबर दर्ज होते हंै और अगर नबंर सहीं भी हो तो वाहन मालिक वाहन को बेच चुका है। सीधे शब्दों में कहे तो इन वाहनों की बाजार मूल्य बेहद कम होती है। जिसके कभी पकड़े जाने पर माफियाओं को वाहन जाने का कोई रंज नहीं होता।
इनका कहना है।
पुलिस ने अवैध मैंगनीज परिवहन करते एक वाहन जब्त किया है। खनिज विभाग को अग्रिम कार्रवाई के लिए कहा गया है। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है।
प्रमोद सेनगुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)