600 करोड़ रुपए मोबाइल कंपनियों को देने का फैसला मामले में रायपुर में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और मंत्रिमंडल परिषद की बैठक में फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार ने 14वें वित्त आयोग की मद में केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में से मोबाइल टॉवर लगाने 600 करोड़ रुपए मोबाइल कंपनियों को देने का फैसला किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार ने तीन साल में 55 लाख मोबाइल बांटने का फैसला किया है, ऐसे में गांवों में मोबाइल को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने मंत्रिमंडल ने गांवों में टॉवर लगाने का फैसला किया है।
ग्राम पंचायत मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने टॉवर स्थापित मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद बालोद जिले के लगभग 421 ग्राम पंचायत मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने टॉवर स्थापित करने के निर्णय से लाभान्वित होंगे।राज्य शासन द्वारा बालोद जिले में संचार क्रांति को बढ़ावा देने मोबाइल संचार नेटवर्क का विकास और विस्तार से संचार क्रांति के इस युग में जिला निर्माण के बाद जिले में मोबाइलधारकों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। इसीलिए संपर्क क्रांति की अवधारणा पर बल देते हुए योजनाबद्ध प्रयास शुरू कर दिया गया है।
डिजिटल भारत अभियान के तहत सूचना क्रांति को बढ़ावा
सीएम डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सूचना क्रांति योजना (स्काई) की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत 45 लाख गरीबों, महिलाओं और कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्मार्ट फोन देने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक घरों में मोबाइल फोन की सुविधा से पहले राज्य सरकार ग्राम पंचायतों में टॉवर लगाने जा रही है। इससे आम जनता सरकार की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं का फायदा जल्द प्राप्त कर सकेंगे।
सीएम डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सूचना क्रांति योजना (स्काई) की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत 45 लाख गरीबों, महिलाओं और कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्मार्ट फोन देने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक घरों में मोबाइल फोन की सुविधा से पहले राज्य सरकार ग्राम पंचायतों में टॉवर लगाने जा रही है। इससे आम जनता सरकार की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं का फायदा जल्द प्राप्त कर सकेंगे।
