अनशनकारियों से अधिकारियों ने की चर्चा
वहीं व्यापारी संघ के समर्थन के कारण राजहरा नगर की सभी दुकानें पूरी तरह बंद रही। हालात को देखते हुए प्रशासन के अधिकारियों ने दोपहर के समय स्थल पर आंदोलनकारियों से लंबी चर्चा की। अनशनरत वीरेन्द्र कुर्रे, उदयलाल सिवाना, भगवतीलाल भेडिय़ा व राकेश साहू ने मांग पूरी होने तक अनशन जारी रखने की बात कही। जिसके बाद शासन-प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई और दोपहर को प्रभारी कलक्टर राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर प्रियंका वर्मा, एडिशनल एसपी भारतेंदु द्विवेदी, तहसीलदार सोनित मेरिया, नगर निरीक्षक मनीष सिंह परिहार एवं लौह अयस्क खदान समूह महाप्रबंधक सुरेन्द्र सिंह ने स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से चर्चा की।
सांसद ने की मुख्यमंत्री से बात
आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद वाधवानी ने सांसद विक्र्रम उसेंडी से दूरभाष पर चर्चा कर उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। सांसद ने मुख्यमंत्री से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जिला कलक्टर से चर्चा की और उन्हें आंदोलन स्थल पर पहुंचने व समस्याओं से रूबरू होने के निर्देश दिए। साथ ही उनसे पूरी जानकारी मांगी।
आंदोलनकारियों की मुख्यमंत्री से कराएंगे भेंट
प्रभारी कलक्टर राजेन्द्र कटारा ने कहा कि 25 मई को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह बालोद प्रवास पर आ रहे हैं, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। उनके प्रवास पर जिला प्रशासन आंदोलनकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से भेंट करवाएगा। जल्द जिले में कलक्टर एवं सांसद की उपस्थिति में आंदोलनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल की बैठक होगी। वे समस्याओं को रखेंगे और खनिज न्यास निधि के माध्यम से उन समस्याओं के निराकरण के लिए चर्चा की जाएगी।
पट्टा के लिए 30 जून तक पूरा करेंगे सर्वे
अधिकारियों ने बीएसपी द्वारा राजस्व को हस्तांतरित 270 एकड़ जमीन में बसे लोगों को स्थायी पट्टा देने पर कहा कि इसके लिए शासन सर्वे करा रहा है। सर्वे में कुछ त्रुटियां आ गई थीं, जिसे दुरुस्त करने सर्वे अभी भी जारी है, जिसे 45 दिनों में अर्थात् 30 जून तक पूरा कर रिपोर्ट राज्य शासन को भेज दी जाएगी। राज्य शासन से जब भी निर्देश प्राप्त होगा तब पट्टा वितरण किया जाएगा।
130 एकड़ को राजस्व को देने भेजेंगे रिपोर्ट
130 एकड़ जमीन मेंं वर्षों से निवासरत लोगों को स्थायी पट्टा देने के संबंध में लौह अयस्क खदान समूह महाप्रबंधक सुरेन्द्र सिंह ने आंदोलनकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियोंं के समक्ष कहा कि बीएसपी की ओर से 270 एकड़ जमीन को पूर्व में राजस्व को सौंपा जा चुका है। शेष 130 एकड़ जमीन को राजस्व को सौंपने के लिए एक सप्ताह में वे अपनी रिपोर्ट तैयार कर कार्पोरेट कार्यालय में भेज देंगे, जहां इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा।
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