उल्लेखनीय है कि राज्य शासन विद्युत ऊर्जा बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री एलईडी योजना का शुभारंभ किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इस योजना का लोगोंं को लाभ नहीं मिल रहा था। सूत्रों की मानें, तो जिले के २२ स्थानों पर सेंटर लगाकर इस योजना का लाभ दिलाया जाना है। इसके तहत लोगों को ६५ रुपए की दर से ९ वॉट का बल्ब, २० वॉट का ट्यूब लाइट और ५० वॉट का पंखा का वितरण करना है। एक साल में करीब ९ लाख लोगोंं को इस योजना के तहत लाभ पहुंचाने का लक्ष्य मिला है, लेकिन अब तक मात्र ६ लाख बल्ब का ही वितरण किया गया है। बताया गया है कि पंखे को मिल रहे रिस्पांस को देखते हुए इसकी दर में ९० रुपए की कटौती भी की गई है। पहले यह १२ सौ रूपए मेंं मिलता था। उधर लगातार मिल रही शिकायत के बाद कंपनी ने अपनी पॉलिसी में अमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया है।
बताया गया है कि २५ फरवरी के बाद से जिले के मुख्य डाकघर और ४ च्वाईस सेंटरों से उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब वितरण किया जाएगा। इसके लिए प्रोसेस में कोई चेंंज नहीं किया
गया है।
गया है।
ज्यादा से ज्यादा लोगोंं को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए कंपनी ने पॉलिसी में कुछ नया चेंज किया है। इसके तहत अब च्वाइस सेंटर और मुख्य पोस्ट आफिस में भी एलईडी बल्ब वितरण किया जाएगा।
लोकेश ध्रुव, कंपनी
लोकेश ध्रुव, कंपनी
बल्ब एक नजर मेंं
कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि जिले में ५०१४ ट्यूब लाइट, २२९६ एलईडी पंखा और करीब ६ लाख बीपीएल उपभोक्ताओं को ९ वॉट का एलईडी बल्ब वितरण किया गया है। इसके अलावा करीब १ लाख बल्ब रिप्लेसमेंट हुआ है।
कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि जिले में ५०१४ ट्यूब लाइट, २२९६ एलईडी पंखा और करीब ६ लाख बीपीएल उपभोक्ताओं को ९ वॉट का एलईडी बल्ब वितरण किया गया है। इसके अलावा करीब १ लाख बल्ब रिप्लेसमेंट हुआ है।
