विधान परिषद में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान जनता दल (ध) के के.टी.श्रीकंठे गौड़ा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अध्ययन से पहले ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 30 फीसदी वेतनवृद्धि की घोषणा की है। इस घोषणा से राज्य के 99 फीसदी कर्मचारी संतुष्ट हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि निर्धारण के लिए नियमित अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के नियम अलग होने के कारण राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन का भुगतान करना संभव नहीं है।
मेट्रो में किसी की पदोन्नति नहीं
नम्मा मेट्रो रेल निगम में 247 स्थाई तथा 7 अनुबंधित सहित कुल 254 कर्मचारी सेवारत हैं। बेंगलूरु शहर विकास मंत्री के.जे.जार्ज ने यह जानकारी दी जनता दल (ध)आर.चौडरेड्डी तोपल्ली के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि 1 दिसंबर वर्ष 2017 से लेकर अभी तक 52 कर्मचारियों को अनुबंध के तहत सेवा पर रखा गया है। नियमानुसार केवल स्थाई कर्मचारियों को ही पदोन्नति दी जाती है। अनुबंधित कर्मचारियों को एकीकृत वेतन दिया जाता है। ऐसे कर्मचारी अस्थाई होने से उन्हें वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दी जा रही है।
केंपेगौडा ले आउट में 16,390 भूखंड
भाजपा के वी. सोमण्णा के सवाल के जवाब में जार्ज ने कहा कि बेंगलूरु विकास प्राधिकरण की ओर से विकसित केंपेगौडा ले आउट में विभिन्न आकार के 10 हजार भूखंड वितरित करने का लक्ष रखा गया है अभी तक इस ले आउट में 5 हजार भूखंडों का वितरण किया गया है। इस ले आउट में विभिन्न आकार के कुल 16,390 भूखंड हैं। इनका मूल्य क्षेत्रफल के अनुपात में 5 लाख रुपए से 96 लाख रुपए तक है। बीडीए ने 31 दिसंबर तक 5 हजार भूखंड आवंटित कर 873 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है।
नगरोत्थान योजना में बीदर को 300 करोड़
भाजपा के रघुनाथराव मल्कापुरे के सवाल के जवाब में नगर प्रशासन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि केंद्र सरकार की नगरोत्थान योजना के अंतर्गत बीदर को 300 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। इस अनुदान से बीदर शहर में विभिन्न 38 पैकेज के तहत बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया जा रहा है। एक पैकेज का कार्य भूखंड के विवाद के कारण संभव नहीं होने के कारण इस योजना का 1 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुदान केंद्र सरकार को लौटाया गया है।
अदालत के निर्देश पर भूखंड आवंटन रोका
जनता दल (ध) के अप्पाजी गौड़ा के सवाल के जवाब में मंत्री जार्ज ने कहा कि बेंगलुरु दक्षिण तहसील के केंगेरी ब्लॉक के सुलिकेरे गांव की सर्वे संख्या 69 की 4 एकड़ 12 गुंटे भूमि में से 3 एकड़ 32 गुंटे भूमि केंपेगौडा ले आउट के लिए अधिग्रहित की गई है। इस अधिग्रहण के लिए 18 फरवरी वर्ष 2010 में अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी। उसके पश्चात इस अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने यहां यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी किया। इसी कारण फिलहाल भूखंड आवंटन रोक दिया गया है।
आवेदन मिलने पर मुआवजे का वितरण
कलासीपाल्या क्षेत्र में स्थित कैलाश बार एंड रेस्टोरेंट में लगी आग में मारे गए लोगों के परिजनों से आवेदन मिलने पर घोषित मुआवजे की राशि का वितरण किया जाएगा। गृहमंत्री रामलिंगा रेड्डी ने यह आश्वासन दिया। जद (ध) के टी.ए.सरवण को मंत्री ने बताया कि इस घटना में 5 लोगों की मौत हुई थी। मामले की जांच चल रही है। इस मामले में आबकारी नियमों का उल्लंघन होने से स्थानीय पुलिस निरीक्षक तथा आबकारी अधिकारियों को निलंबित किया गया और बार मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
बीबीएमपी में 10 हजार पद रिक्त
भाजपा के रामचंद्र गौड़ा के सवाल के जवाब में जार्ज ने कहा कि बृहद बेंगलूरु महानगरपालिका को मंजूर 17,930 पदों में से 10,320 पद रिक्त है। ऐसे पदों पर अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति रप आए कर्मचारी काम करते हैं। इसीलिए बीबीएमपी का प्रशास अबाधित रूप से चल रहा है। 10 हजार रिक्त पदों में से 5 हजार रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए सेवा नियम निर्धारण का कार्य चल रहा है। यह कार्य पूरा होने पर नियमों के अनुसार नियुक्तियां की जाएगी।
