फर्जी जाति प्रमाणपत्र देने वाले 85 कर्मचारी निलंबित

अनूसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग के फर्जी जाति प्रमाणपत्र देकर विभिन्न विभागों में नियुक्त कर्मचारियों में से ८५ को निलंबित किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार राज्य के विभिन्न राज्यों में ऐसे 538 मामलों की जांच चल रही है। इनको लेकर दायर शिकायतों की निपटारे के लिए हर जिले में नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (डीसीआरइ) प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

बेंगलूरु. अनूसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग के फर्जी जाति प्रमाणपत्र देकर विभिन्न विभागों में नियुक्त कर्मचारियों में से ८५ को निलंबित किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार राज्य के विभिन्न राज्यों में ऐसे 538 मामलों की जांच चल रही है। इनको लेकर दायर शिकायतों की निपटारे के लिए हर जिले में नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (डीसीआरइ) प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।
डीसीआरइ विभाग के एडीजीपी के. रामचंद्र राव के अनुसार इस प्रकोष्ठ ने अभी तक 957 शिकायतों का निपटारा किया है। जिनके खिलाफ झूठे जाति प्रमाणपत्र देने का आरोप साबित हुआ है, ऐसे 85 लोगों को निलंबित किया गया है। अभी 545 मामलों की जांच चल रही है। 129 मामलों में फौजदारी मुकदमें दर्ज किए हैं। साथ में जिन्होंने नकली जाति प्रमाणपत्र दाखिल किए हैं, ऐसे प्रमाणपत्र निरस्त करने के लिए स्थानीय तहसलीदार से अनुशंसा की गई है।
राज्य के बीदर, कलबुर्गी, कोलार समेत कुछ जिलों में ऐसी शिकायतों का निपटारा धीमी गति से चल रहा है। यहां के जिला प्रशासन को शिकायतों का निपटारा तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं। जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, ऐसे कर्मचारियों ने मामलों की जांच पर अदालत से स्थगनादेश प्राप्त किया है। कुछ कर्मचारियों ने कर्नाटक प्रशासनिक पंचाट (केएटी) में शिकायत दर्ज कर ऐसे मामलों की जांच में कानूनी रोड़े अटकाए हैं। ऐसे मामलों पर जिला स्तरीय जाति निगरानी समिति (डीएलसीवीसी) को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र देने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं।

संभाग लंबित मामले
कलबुर्गी 227
मेंगलूरु 102
बेंगलूरु 084
मैसूरु 051
दावणगेरे 039
बेंगलूरु(श.) 023
बेलगावी 019
कुल 545