रायचूर जिले में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल में 1790 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। कल्याण-कर्नाटक के अन्य जिलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरु की जाएगी। कांग्रेस के प्रकाश राठौड़ के सवाल के जवाब में शिक्षामंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी अनुदानित प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक तथा अन्य कर्मचारियों के 6 हजार 774 पद रिक्त है। वर्ष 2020-21 में राज्य के किसी भी शिक्षा संस्थान को अनुदानित स्कूलों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीरामुलु ने कांग्रेस के आर धर्मसेना के सवाल के जवाब में कहा कि अभी तक किसी भी सरकारी अस्पताल के खिलाफ निजी दुकान से दवाएं खरीदने के लिए मरीजों पर दबाव डालने की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। सभी तहसील तथा जिला अस्पतालों को मांग के मुताबिक दवा आपूर्ति की जा रही है। दवाओं की कमी को लेकर कहीं से शिकायत नहीं मिली है।
उन्होंने कांग्रेस के पीआर रमेश के सवाल के जवाब में कहा कि राज्य में सरकारी अस्पतालों की संख्या 11 हजार 757 है। इसके अलावा राज्य में निजी चिकित्सालयों की संख्या 24 हजार 721 है। राज्य में किसी भी अस्पताल को नैशनल एक्रिडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) की ओर से मान्यता का प्रमाणपत्र नहीं मिला है। ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एनएबीएच की ओर से निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहें है।
वन एवं पर्यावरण मंत्री आनंदसिंह ने भाजपा की भारती शेट्टी के सवाल के जवाब में कहा कि वर्ष 1976 में राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत कर्नाटक वनसुरक्षा कानून के अंतर्गत बेंगलूरु, मैसूरु, मेंगलूरु, बेलगावी, हुब्बली-धारवाड, बल्लारी, विजयपुर, दावणगेरे शिवमोग्गा समेत 65 शहरों को सूचीबद्ध किया गया था। उसके पश्चात 24 मई वर्ष 2019 में जारी अधिसूचना के तहत अन्य शहरों को इस सूची में शामिल किया गया है। मौजूदा इस सूची में शामिल शहरों की संख्या 252 है। ऐसे शहरों में वन विभाग की ओर से पौधारोपण कर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीरामुलु ने कांग्रेस के आर धर्मसेना के सवाल के जवाब में कहा कि अभी तक किसी भी सरकारी अस्पताल के खिलाफ निजी दुकान से दवाएं खरीदने के लिए मरीजों पर दबाव डालने की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। सभी तहसील तथा जिला अस्पतालों को मांग के मुताबिक दवा आपूर्ति की जा रही है। दवाओं की कमी को लेकर कहीं से शिकायत नहीं मिली है।
उन्होंने कांग्रेस के पीआर रमेश के सवाल के जवाब में कहा कि राज्य में सरकारी अस्पतालों की संख्या 11 हजार 757 है। इसके अलावा राज्य में निजी चिकित्सालयों की संख्या 24 हजार 721 है। राज्य में किसी भी अस्पताल को नैशनल एक्रिडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) की ओर से मान्यता का प्रमाणपत्र नहीं मिला है। ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एनएबीएच की ओर से निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहें है।
वन एवं पर्यावरण मंत्री आनंदसिंह ने भाजपा की भारती शेट्टी के सवाल के जवाब में कहा कि वर्ष 1976 में राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत कर्नाटक वनसुरक्षा कानून के अंतर्गत बेंगलूरु, मैसूरु, मेंगलूरु, बेलगावी, हुब्बली-धारवाड, बल्लारी, विजयपुर, दावणगेरे शिवमोग्गा समेत 65 शहरों को सूचीबद्ध किया गया था। उसके पश्चात 24 मई वर्ष 2019 में जारी अधिसूचना के तहत अन्य शहरों को इस सूची में शामिल किया गया है। मौजूदा इस सूची में शामिल शहरों की संख्या 252 है। ऐसे शहरों में वन विभाग की ओर से पौधारोपण कर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
