सभी विद्यार्थियों को मुफ्त बस पास देने पर विचार कर रही सरकार

अधिकारियों का कहना है कि राज्य में सभी वर्गों के विद्यार्थियों को नि: शुल्क बस पास देने पर सरकारी खजाने पर 2 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा

बेंगलूरु. बढ़ते दबाव के बीच बुधवार को ने कहा कि राज्य सरकार सभी विद्यार्थियों को मुफ्त बस पास देने के बारे में जल्द ही निर्णय लेगी। परिवहन मंत्री डी सी तमण्णा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शिक्षा मंत्री ने मुफ्त बस पास के कारण पडऩे वाले वित्तीय बोझ के एक-चौथाई हिस्से को शिक्षा विभाग की ओर से वहन किए जाने की बात कही है।

मुख्यमंत्री अभी दिल्ली प्रवास पर हैं, उनके बेंगलूरु लौटने के बाद शिक्षा मंत्री और वे उनसे मुलाकात करेंगे और बस पास मसले पर चर्चा करेंगे। तमण्णा ने कहा कि सप्ताह भर में इस मसले पर निर्णय हो जाएगा। गौरतलब है कि कई विद्यार्थी संगठनों ने मुफ्त बस पास की मांग को लेकर 21 जुलाई को स्कूल-कॉलेज बंद का आह्वान किया है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में सभी वर्गों के विद्यार्थियों को नि: शुल्क बस पास देने पर सरकारी खजाने पर 2 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। विभाग का अनुमान है कि 19 लाख 60 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने चुनाव से पहले पेश बजट में मुफ्त बस पास देने की घोषणा की थी। हालांकि, 5 जुलाई को पेश संशोधित बजट में मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने सिद्धरामय्या की सभी कार्यक्रमों को जारी रखने की घोषणा की थी लेकिन बस पास कार्यक्रम को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई थी। इसके बाद से ही विद्यार्थी संगठन मुफ्त बस पास योजना जारी रखने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

तमण्णा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने बंद का आह्वान करने वाले कुछ विद्यार्थी संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की है। यह पूछे जाने पर कि घाटे में चल रहे परिवहन निगमों पर पडऩे वाले भार की भरपाई के लिए किराए में वृद्धि के बारे में पूछे जाने पर कहा कि निगमों ने किराए में 20 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव भेजा है जिस पर विभाग विचार कर रहा है।

मुफ्त बस पास के लिए अभाविप का प्रदर्शन
बेंगलूरु. छात्रों को मुफ्त बस पास देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के बैनर तले बुधवार को सैकड़ों विद्यार्थियों व कार्यकर्ताओं ने आंनद राव सर्कल पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे धरना दिया। अभाविप के प्रदेश सचिव हर्ष नारायण ने कहा, हर साल जून से नि:शुल्क बस पास देने की प्रक्रिया शुरू होती थी लेकिन स्कूल-कॉलेज खुलने के 50 दिन बाद भी इस वर्ष पास को लेकर असमंजस की स्थिति है।
गरीब विद्यार्थी मजबूरी में जेब से बसों का किराया देने पर मजबूर हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन मंत्री डी. सी. तम्मण्णा और प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री एन. महेश अलग-अलग बयान देकर विद्यार्थियों व सरकार को गुमराह कर रहे हैं। बस पास जारी करने की मांग को लेकर तम्मण्णा व परिवहन विभाग के आला अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है पर कोई जवाब नहीं आया। नारायण ने कहा, शनिवार को प्रदेश भर के स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इसके बाद भी सरकार अगर नि:शुल्क बस पास को लेकर अपना रुख साफ नहीं करती है, तो अभाविप प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगा।