जिपं, तपं चुनाव स्थगित करने पर विचार

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार करेगी चुनाव आयोग से सिफारिश

बेंगलूरु. राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार जिला और तालुक पंचायत चुनावों को स्थगित करने पर विचार कर रही है।
राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने सोमवार को कहा कि मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इसके बारे में चर्चा के बाद राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव स्थगित करने की सिफारिश की जाएगी। ईश्वरप्पा ने कहा कि अधिकारियों की आम राय है कि राज्य में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इन चुनावों को स्थगित किया जाना बेहतर रहेगा।

चुनाव कराए जाने पर करीब ३.५ करोड़ इसमें भाग लेंगे। ऐसे में महामारी की इस विकट स्थिति में इन चुनाव को टालना ही बेहतरीन विकल्प होगा। हालांकि इस मामले को लेकर चुनाव आयोग का फैसला ही अंतिम होगा। अदालत में याचिका दायर कर चुनाव कुछ दिन टालने की अनुमति ली जा सकती है।उन्होंने कहा कि इससे पहले जब राज्य में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तब कोरोना महामारी के हालात इतने गंभीर नहीं थे। लेकिन अब महामारी ने जो रफ्तार पकड़ी है इससे आनेवाले दिनों में जनजीवन पर क्या परिणाम होंगे इसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है।
राज्य में १७५ तालुक पंचायतों और ३० जिला पंचायतों के लिए चुनाव २०१६ में हुए थे और इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल पूरा हो रहे हैं। ईश्वरप्पा ने कहा कि चुनाव स्थगित किए जाने की स्थिति में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। पिछले साल दिसम्बर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर ५७६२ ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए गए थे। हालांकि, तब सरकार ने महामारी का हवाला देकर चुनाव टालने की अपील की थी। लेकिन, अदालत के आदेश पर चुनाव कराए गए थे।
उन्होंने कहा कि राज्य की 2 हजार ग्राम पंचायतों में अभी तक 6.५० लाख लोगों का टीकाकरण किया गया है। 15 लाख टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर ग्राम पंचायत में एक कार्यबल का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूजलस्तर के उन्नयन के लिए सभी ग्राम पंचायतों में बारिश के पानी संग्रहण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।