पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले अधिकारी से कैट ने स्पष्टीकरण मांगा

आइएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन पिछले साल की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच

बेंगलूरु.
केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (कैट) की पीठ ने कहा कि यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह आइएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन के खिलाफ जांच के संदर्भ में चुनाव आयोग के अनुरोध का अनुपालन करे। मोहसिन ने पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच की थी। पंचाट ने इस संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा है।
राज्य सरकार ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पंचाट ने राज्य सरकार की सुनवाई करने के बाद कहा कि अगर अधिकारी का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो एक सेवानिवृत मुख्य सचिव द्वारा इसकी जांच कराई जाए। पिछले साल लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक कैडर के इस अधिकारी को ओडिशा में पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किया गया था। लेकिन, एसपीजी सुरक्षाधारी वीवीआइपी से निपटने के लिए तय मानदंडों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने संबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच की थी जिसके बाद निलंबित कर दिए गए।
कर्तव्य निर्वाह में चूक के लिए मोहसिन को संबलपुर से स्थानांतरित कर दिया गया। एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने उनका निलंबन रद्द कर दिया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया। पंचाट ने अपने आदेश में चुनाव आयोग के 25 अप्रेल 2019 के आदेश का हवाला दिया जिसमें चुनावी पैनल ने मोहसिन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। पंचाट में डॉ केबी सुरेश और सीवी शंकर शामिल थे। पंचाट ने कहा कि राज्य सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। वास्तव में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि सिफारिश चुनाव आयोग ने की है। यह उनका (राज्य) कर्तव्य है कि आदेश का पालन करे और इस मामले की जांच कराकर सच्चाई का पता लगाए। पीठ ने पहले मोहसिन से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया और कहा कि ‘हम निर्देश देते हैं कि आवेदक के स्पष्टीकरण की उचित और निष्पक्ष परीक्षा के बाद राज्य सरकार को जांच का फैसला करना चाहिए। कर्नाटक कैडर का एक सेवानिवृत मुख्य सचिव इसकी जांच करे।’