सरकार के खाते में यह राशि तब आई है जब केंद्रीय करों में कटौती और कोविड-19 लॉकडाउन के साथ आई आर्थिक अनिश्चितता के कारण नगदी संकट गहरा गया है। फंड की कमी के कारण ही बीएस येडियूरप्पा की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ शराब पर शुल्क में 17 से 25 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया था।
आबकारी विभाग से राज्य सरकार ने इस साल 22 हजार 700 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य तय किया। अप्रेल माब में लॉकडाउन के कारण उसे इसमें नुकसान उठाना पड़ा लेकिन, करों में बढ़ोतरी से 2 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त आमदनी का अनुमान है।