कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की बैंच ने संशोधित कानून की संवैधानिकता पर विचार की आवश्यकता के साथ सहमति जताई है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जवाब में कहा गया है कि यौन अपराध के मामलों में सरकारी अधिकारी पर मुकदमा की आवश्यकता नहीं है। पुलिस वालों के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जाएंगे और इससे उनकी काम करने की क्षमता प्रभावित और बाधित होगी।
इस मामले में कोर्ट के सहयोग के लिए एक सीनियर एडवोकेट केा न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी।
