आयकर रिटर्न जांच के लिए नई व्यवस्था 8 अक्टूबर से

फेसलेस एसेसमेंट योजना लागू करेगी सरकार: वित्त मंत्री

बेंगलूरु. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आयकर रिटर्न की छानबीन के लिए एक नई व्यवस्था 8 अक्टूबर विजयादशमी के दिन से शुरू की जाएगी।
मैसूरु में गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने पहले बजट भाषण में फेसेलस एसेसमेंट की घोषणा की थी। इसे लागू किया जाएगा। इससे किसी भी आयकर अधिकारी को देश में एक-एक से बात करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। जैसे मैसूरु में अगर किसी व्यक्ति से जुड़ा टैक्स रिटर्न का कोई विवाद है तो आयकर अधिकारी गुवाहाटी में किसी को इसे सुलझाने के लिए नियुक्त कर सकता है। गुवाहाटी में बैठा आयकर अधिकारी बिना आमने-सामने आए यह विवाद सुलझा सकता है। इसके लिए फोन करने की भी जरूरत नहीं होगी।
यह सभी तकनीक के जरिए संभव हो सकेगा। अगर प्राथमिक स्तर पर विवाद नहीं सुलझा तभी आमने-सामने बैठने और चर्चा की नौबत आएगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में कोई गिरावट नहीं आई है। देश में महंगाई पूरी तरह नियंत्रित है। जिस क्षेत्र में भी मंदी की आशंका है वहां उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन की भी अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है। इसकी तुलना भारत से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसके लिए जीएसएटी और बेरोजगारी को जिम्मेदार ठहरा रहा है जो कि आधारहीन है।
चिदम्बरम की गिरफ्तारी में भाजपा का हाथ नहीं
निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम की गिरफ्तारी में भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। इसके पीछे कोई राजनीतिक बदले की भावना नहीं है। इस मसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं। हरेक व्यक्ति को देश की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखना चाहिए और एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। कांग्रेस नेताओं के आरोपों से लगता है कि वे हताश हो गए हैं। सीबीआई व ईडी को सूचनाओं के बारे में पूछने का पूरा अधिकार हैं।