सरकार के इस अनुदान से शहर में नए फ्लाई ओवर का निर्माण, तालाबों का विकास, बरसाती नालों की मरम्मत, फुटपाथ निर्माण, वाइट टॉपिंग की सडक़ों के निर्माण सहित अन्य विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पालिका को दिए जाने वाले सालाना 10 हजार करोड़ रुपए के अनुदान के अतिरिक्त यह राशि देने का निर्णय किया गया है।
मंत्री ने कहा कि महानरेगा के तहत केंद्र सरकार को 1500 करोड़ रुपए देने हैं पर केंद्र ने यह धन जारी नहीं की है। इस बारे में केंद्र को नए आवेदन भेजना अब संभव नहीं है, क्योंकि करीब 1.50 लाख आवेदन तैयार करना कष्टसाध्य है।
महानरेगा के तहत मजदूरी का सम्पूर्ण भुगतान करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और इसके तहत 75 फीसदी धन केंद्र को और शेष 25 फीसदी योगदान राज्य सरकार को देना होता है। धन जारी करने के बारे में केंद्र ससरकार पर दबाव डाला गया है और राज्य के भाजपा सांसदों को भी केंद्र पर दबाव डालना चाहिए। मंत्री ने कहा कि मैसूरु के मेडिकल अनुसंधान व स्वास्थ्य केंद्र को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 67 करोड़ रुपए का अनुदान देने का निर्णय किया गया है।
हुब्बली किम्स मेडिकल शिक्षण संस्थान को भवन निर्माण व उपकरणों की खरीद के लिए 27 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मंड्या स्थित मायसूगर चीनी कारखाने की खाली भूमि को कर्नाटक राज्य पेय निगम को ठेके के आधार पर देने का निर्णय किया गया है। मंड्या जिले मद्दूर तालुक में बहुग्राम पेयजल योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है।
योजना के तहत तोरेशेट्टीहल्ली, बेसगरहल्ली तथा कोप्पा के आसपास के गांवों को नदी के पानी से जल आपूर्ति की जाएगी। इसी तरह श्रीरंगपट्टण तालुक के महादेवपुरा, चिक्क अंकनहल्ली, के. शेटहल्ली सहित अन्य 16 जन बस्तियों को पेयजल की आपूर्ति के लिए 28 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तालुक के गामनहल्ली सहित 13 जन बस्तियों को 21 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति करने पर सहमति जताई गई है।
मैसूरु में रेशम मेगा क्लस्टर की स्थापना
बैरेगौड़ा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के सहयोग से मैसूरु में रेशम मेगा क्लस्टर की स्थापना करने का निर्णय किया है। इसके साथ ही साथ मैसूरु की एनआइए नामक तकनीकी शिक्षा संस्थान को निजी विश्वविद्यालय के तौर पर मान्यता देने के लिए विधेेयक के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय किया गया है। विधेयक को आगामी बजट सत्र में विधानमंडल में पेश कर पारित करवाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 49.19 करोड़ रुपए की लागत से मैसूरु में सिल्क मेगा क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। मैसूरु के अलावा बेलवाड़ी ग्राम में मैसूरु चामुंडेश्वरी मेगा क्लस्टर संस्था को 10.12 एकड़ भूमि ठेके पर देने का निर्णय किया गया है। इस क्लस्टर में केंद्र व राज्य सरकार की 40-40 फीसदी भागीदारी होगी, जबकि शेष 20 फीसदी भागीदारी स्थानीय उद्यमियों को देने का निर्णय किया गया है।
