शहरी विकास मंत्री बैरती बसवराज (Urban Development Minister Byrathi Basavaraj) ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अगले दो माह में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी और ‘बी’ खाता अचल संपत्तियों के मालिकों को ‘ए’ खाते के अधिकृत दस्तावेज उपलब्ध किए जाएंगे। राज्य सरकार ने यह बहुप्रतिक्षित मांग पूरी की है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आदेश के तहत अब स्थानीय नगर निकायों से अधिकृत ‘ए’ खाता प्राप्त होने के पश्चात इन अचल संपत्तियों के मालिकों को ऐसे भूखंड मकानों की खरीदी बिक्री करना आसान होगा साथ में ऐसे भूखंडों पर आवास निर्माण करने के लिए आसानी से आवास ऋण भी उपलब्ध होगा। इससे पहले बी खाता वाले भूखंड़ों को बैंकों से आवासीय ऋण नहीं मिलता था।
उन्होंने कहा कि अब इस समस्या का स्थायी समाधान हो गया (Now this problem has been solved permanently)है। इस फैसले के कारण नगर निकायों के राजस्व में वृद्धि होने के साथ-साथ भूखंड तथा आवासों को भी अब मार्केट का भाव मिलेगा। अब नगर निकायों की व्याप्ति में अचल संपत्तियों के लिए केवल अधिृकत एक मात्र ‘ए’ खाता ही रहेगा। इस खाता परिवर्तन के लिए अचल संपत्तियों के मालिकों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
