इस बीच, राज्य परिवहन निगम ने बसों के परिचालन में व्यवधान डालने के आरोप में करीब 300 कर्मचारियों का तबादला कर दिया। हालांकि, कर्मचारियों ने शनिवार को भी हड़ताल जारी रखने की बात कही है। देर शाम श्रम विभाग की ओर से जारी अलग-अलग आदेशों में हड़ताल पर प्रतिबंध और वेतन विवाद को पंचाट को भेजने की बात कही गई।
विभाग के आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 22 जनवरी को परिवहन निगमों- कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी), बेंगलूरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी), उत्तर-पूर्व कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनइकेआरटीसी) और उत्तर-पश्चिम सड़क परिवहन निगम (एनडब्लूकेआरटीसी) को आवश्यक सेवा प्रदाता घोषित किया था।
आदेश में श्रमायुक्त की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि कर्मचारियों ने 7 अप्रेल से हड़ताल की नोटिस दी थी लेकिन हड़ताल एक दिन पहले ही शुरु हो गई थी। आदेश में कहा गया है कि औद्योगिक विवाद निपटारा कानून के तहत बातचीत जारी रहने के दौरान हड़ताल नहीं हो सकती है।
जनता को हो रही परेशानी और नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन कर्मचारी लीग के हड़ताल को प्रतिबंधित करती है। एक अलग आदेश में विभाग ने लीग और चारों परिवहन निगमों के प्रबंधनों के बीच वेतन के मसले पर जारी विवाद को भी औद्योगिक पंचाट को रेफर कर दिया।
बेंगलूरु स्थित पंचाट छह महीने में इसका निपटारा करेगा। पंचाट ही इस बात का निर्णय करेगा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन की मांग उचित है या नहीं और क्या 6 अप्रेल के मध्याह्न से ही हड़ताल शुरु करना सही था।
सरकार के नए आदेश के बावजूद शुक्रवार रात कर्मचारी नेताओं ने शनिवार को भी हड़ताल जारी रखने की बात कही। लीग के अध्यक्ष आर चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार जब तक वेतन वृद्धि के बारे में आदेश जारी नहीं करती तब हड़ताली कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे।
292 कर्मचारियों के तबादले, 120 बर्खास्त
केएसआरटीसी ने बसों के परिचालन में व्यवधान डालने और दूसरे कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने से रोकने के मामले में 292 कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। निगम के मुताबिक 244 चालक व परिचालकों के अलावा पांच यातायात सुपरवाइजर, 34 मैकेनिकल कर्मचारियों का तबादला किया गया है। इनमें नौ अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। बीएमटीसी ने 60 प्रशिक्षु और 60 प्रवीक्षाधीन कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया।
