पांच साल में बेंगलूरु की सड़कों पर २० हजार करोड़ खर्च

विप में सीएम ने माना: एक किमी सड़क भी गड्ढों या दरारों से मुक्त नहीं

बेंगलूरु. शहर में सड़कों की खराब स्थिति, गड्ढों की समस्या के बीच सरकार ने स्वीकार किया कि पिछले पांच साल के दौरान बेंगलूरु की सड़कों के निर्माण, मरम्मत और गड्ढों को भरने पर २० हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई। सरकार ने यह भी माना कि शहर में एक किलोमीटर सड़क भी समस्याओं से मुक्त नहीं है। आइटी सिटी की ११ हजार किमी लंबी सड़क में से सिर्फ १३०० किमी सड़क ही पूरी तरह वाहनों के योग्य है।
विधान परिषद में कांग्रेस के पीआर रमेश के सवाल के जवाब में बेंगलूरु विकास मामलों का प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह बात कही। इससे पहले महापौर रह चुके रमेश ने सदन में शहर के सड़कों की खराब स्थिति का मसला उठाते हुए कहा कि पिछले पांच साल के दौरान बड़ी राशि खर्च करने के बावजूद एक किलोमीटर सड़क भी ऐसी नहीं है जहां कोई समस्या नहीं हो। रमेश ने सड़कों के निर्माण या मरम्मत की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि डामरीकरण के तीन बाद ही सड़क खराब हो जा रही है।
रख-रखाव का होगा आकलन
बोम्मई ने सदन को बताया कि पिछले पांच साल के दौरान शहर में सड़कों की मरम्मत पर वर्ष २०१५ से अभी तक २०,०६० करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ११,२८३ किमी सड़कों में से १३४४ किमी वाहनों के योग्य है। बोम्मई ने कहा कि सड़कों की स्थिति जनप्रतिनिधियों और सरकार के लिए गंभीर समस्या है। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार सड़कों के रखरखाव का अंकेक्षण कराने पर विचार कर रही है। बोम्मई ने कहा कि वे यह स्वीकारते हैं कि शहर में सड़कों की खराब स्थिति के कारण विधायकों को जनता की नाराजगी झेलनी पड़ती है। हालात को देखते हुए सरकार सड़कों के रखरखाव का ऑडिट कराएगी। बोम्मई ने कहा कि ऑडिट में हर सड़क के निर्माण, मरम्मत आदि का ब्यौरा दर्ज करने के साथ ही प्रभारी अभियंता का नाम भी दर्ज किया जाएगा।

साथ ही सड़क के लिए नियुक्त सलाहकार और निर्माण या मरम्मत करने वाले ठेकेदार का ब्यौरा भी होगा। रखरखाव के लिए अभियंता और ठेकेदार की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। अगर रखरखाव ठीक से नहीं होता है या अनावश्यक व्यय होता है तो कार्रवाई की जाएगी। बोम्मई ने रमेश के उठाए मागड़ी रोड मामले की जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि अभी सड़कों के लिए अलग-अलग सलाहकार नियुक्त किया जाता रहा है मगर अब सभी सड़कों के लिए एक ही सलाहकार नियुक्त किया जाएगा और गलियों की सड़कों के निर्माण में भी भारतीय रोड कांग्रेस के तय मानकों का पालन किया जाएगा।